चुनाव हारको दुई महिना वित्दासम्म एमालेले गरेन चुनावी समीक्षा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यहोरेको अप्रत्याशित पराजयको दुई महिना बितिसक्दा पनि औपचारिक समीक्षा सुरु हुन नसक्दा नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व संकट थप गहिरिँदै गएको छ । 

तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि युवा नेतासम्म असन्तुष्टि बढिरहेका बेला शीर्ष तहमा समेत पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस निर्णायक मोडतिर पुगेको देखिएको छ ।

राजधानीमा आयोजित भेलामार्फत युवा नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनको औपचारिक दबाब अभियान सुरु गरेका छन् । नविना लामा, झपट रावल, समिक बडाल, रमेश पौडेल, गजेन्द्र थपलिया, रोशन बस्नेतलगायतका नेताहरूले वर्तमान संरचना र नेतृत्वबाट पार्टी पुनर्जागृत हुन नसक्ने निष्कर्षसहित व्यापक पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ, नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र कार्यशैलीमा रूपान्तरण बिना गुमेको जनमत फर्काउन सम्भव छैन ।

युवाहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियानलाई पनि पुनः तीव्र बनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै पाँच सयभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ भने अब जिल्ला–जिल्लामा अभियान विस्तार गर्ने तयारी छ । एमाले विधानअनुसार बहुमत प्रतिनिधि वा दुई तिहाइ जिल्ला कमिटीको माग पुगेमा ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

युवा तहको दबाबसँगै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वभित्र पनि नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत देखिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसमेत पुनर्गठनको पक्षमा खुलेर नआए पनि आन्तरिक रूपमा सक्रिय देखिएका छन् । स्रोतहरूका अनुसार यी दुई नेताले ओलीलाई भेटेरै ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव राखिसकेका छन् ।

उनीहरूको प्रस्तावमा अन्तरिम संगठन कमिटी गठन गरी निश्चित समयभित्र महाधिवेशनमा जाने, त्यसअघि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म संगठन पुनर्संरचना गर्ने खाका समेटिएको बताइन्छ । तर ओलीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिएको निकट स्रोतहरूको दाबी छ ।

पौडेल र पोखरेलको यो सक्रियताले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ । उनीहरू खुल्दा पदाधिकारी तहमा नै नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा बहुमत बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेता ईश्वर पोखरेलनिकट समूहले पनि अध्यक्ष ओलीको बहिर्गमनलाई पुनर्गठनको पूर्वशर्तका रूपमा अघि सारेको छ । यो समूहले पहिलो चरणमा सहमतिमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास गर्ने र असफल भए पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतबाट निर्णय गराउने रणनीति बनाएको स्रोतहरू बताउँछन् ।

त्यसमा पनि सफलता नपाए विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विकल्प खुला राखिएको छ । यद्यपि, यो समूह सार्वजनिक रूपमा आक्रामक नभई संस्थागत प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।

पार्टीभित्र बहस तीव्र भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ । पितृशोक, गिरफ्तारी र पछिल्लो शल्यक्रियापछि देखिएको स्वास्थ्य समस्याका कारण ओली अझै आराममै रहेकाले तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना कम रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

यसले पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया थप ढिलाइ हुँदै गएको छ भने असन्तुष्टि झनै बढाएको छ । प्रदेश र जिल्लाबाट समीक्षा प्रतिवेदनहरू आए पनि औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन ।