सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको नागरिक समाजको आरोप

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित झण्डै दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । 

२८ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले  एक संयुक्त नागरिक अपिल जारी गर्दै सरकारको हैकमी शासन अभ्यास तुरुन्त रोक्न माग गरेका हुन् ।

नागरिक अगुवाहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा बन्दुकको बलमा गरिएको हठात् विस्थापन, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति र संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सुकुम्बासी बस्ती उजाडिँदा दुई जनाले आत्महत्या गरेको र गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाको मानवअधिकार गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको भन्दै उनीहरूले विस्थापनअघि उचित व्यवस्थापन र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘निहत्था नागरिकलाई बास खोज्ने समय समेत नदिई रातारात सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु र रिपोर्टिङमा गएका पत्रकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो ।’ 

सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि पनि बैठक नबसी स्थगन गर्नु र अध्यादेशको बाटो रोज्नुले संसदीय प्रणाली र संविधानवादको धज्जी उडाएको नागरिक समाजको ठहर छ ।

त्यस्तै, सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भन्दै यो संविधानको धारा १७ ले दिएको संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको टिप्पणी गरिएको छ । दलीयकरण अन्त्य गर्ने बहानामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने र न्यायालयमा समेत हस्तक्षेप बढाउने नियत राखेको भन्दै अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

निलाम्बर आचार्य, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, नारायण वाग्लेलगायत २८ जनाले हस्ताक्षर गरेको उक्त अपिलमा सरकारलाई संघीयताको मर्म बुझ्न र केन्द्रीकृत शासनतर्फ नडोर्‍याउन आह्वान गरिएको छ । सरकारले आफ्ना निर्वाचनकालीन वाचा र सयबुँदे प्रतिबद्धता विपरीत कार्य गरिरहेको भन्दै नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फर्कन सरकारलाई दबाब दिएको छ ।