दुई शक्तिको दबाबबीच नेपाल : तिब्बती शरणार्थी मुद्दामा बढ्दो भूराजनीतिक तनाव

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको उच्चस्तरीय भेटघाटले तिब्बती शरणार्थीको मुद्दालाई फेरि भूराजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । 

नेपालमा हुने तिब्बती गतिविधिमा चीनले कडाइका लागि दबाब बढाइरहेको बेला नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी उच्च अधिकारी कपुरले भने सहजीकरण गरिदिन नेपालमाथी दवाव बढाएका छन् । 

तीन दिने भ्रमणका क्रममा कपुरले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका छन्। ती भेटहरू औपचारिक रूपमा द्दिपक्षिय सम्बन्ध, लगानी र सहकार्यका विषयमा केन्द्रित भए पनि तिब्बती शरणार्थीको विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको स्रोतहरू बताउँछन्।

‘तिब्बती शरणार्थीका सवालमा लचिलो बनिदिनुस्, उनीहरुको दर्ता गर्ने देखि परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेसम्ममा नेपालले सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ,’ अमेरिकी साहायक मन्त्री कपुरले नेपालका दुई मन्त्री र रास्वपा सभापतिसँगको भेटमा प्रष्ट शब्दमा भनेको भनाई उद्धृत गदै परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तिब्बती शरणार्थीको विषय अमेरिकामो पनि गम्भिर चासोको विषय हुन् ।’

कपुरले नेपाली पक्षसँग तिब्बती शरणार्थीहरूको दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन, परिचयपत्र वितरण गर्न र उनीहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी धारणा अनुसार, दर्ता र पहिचान सुनिश्चित हुँदा शरणार्थीहरू कानुनी दायरामा आउँछन् र उनीहरूको जीवनयापन व्यवस्थित हुन्छ।

अमेरिका नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरुले सहज गतिविधि गर्न पाउँदा चिनियाँलाई साइजमा ल्याउन सकिने विश्वासमा छ । तर आफ्नो देशको भूराजनीतिमा अमेरिकीले नेपालको भूमिमा राखेको चासोलाई चिनियाँ पक्षले रुचाएको छैन । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले पनि सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गर्दै तिब्बत र ताइवानसँग सम्बन्धित गतिविधिबाट नेपाल टाढा रहनुपर्ने सन्देश दिएका थिए।

विशेषगरी तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधि, ताइवान झन्डा प्रकरण र धर्मशालामा हुने तिब्बती नेतृत्वको शपथ समारोहमा नेपाल सरकारलाई बोलाउन सकिने निम्तो र सहभागिताको प्रश्नबारे चीनले स्पष्ट असहमति जनाउँदै आएको छ।

चिनियाँ पक्षले नेपाललाई आफ्नो भूमिमा कुनै पनि ‘पृथकतावादी गतिविधि’ हुन नदिन कडाइ गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। चीन र अमेरिकाबाट आएको सन्देश भने स्पष्ट रूपमा विपरीत दिशामा देखिन्छ। चीन तिब्बती गतिविधिमा नियन्त्रण र दूरी राख्न चाहान्छ । तर  अमेरिका तिब्बती शरणार्थीलाई अधिकार र सहजीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।  यिनै फरक धारहरूले नेपाललाई संवेदनशील कूटनीतिक सन्तुलनमा राखेका छन्।

नेपालमाथि बढ्दो दबाब
फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग भेट गर्ने कपुर पहिलो उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन्। यस्तो समयमा आएको भ्रमणले नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ चुनौती थपिएको संकेत गर्दछ। नेपाल परम्परागत रूपमा ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। तर, पश्चिमी मुलुकहरूले मानवअधिकार र शरणार्थी अधिकारका विषय उठाउँदै आएका छन्। यही द्वन्द्वले नेपाललाई दुई शक्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न झनै कठिन बनाउने देखिएको छ।