चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा: लगानी वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षामा लगानी वृद्धि लगायतका विषयलाई मुद्दा अघि सारेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रमुख दल र अन्य दलले गुणस्तरीय, नि:शुक तथा समावेशी शिक्षामा प्राथमिकता दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक’लाई ती दलले घोषणापत्रमा समेटेका छन् । तर विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरेकामा किन पूरा भएनन् र अब कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट देखिएका छैनन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत (करिब आठ लाख)बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । तीमध्ये साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्नामा आएका छैनन् । बाँकीले बीचमै कक्षा छाड्ने गरेका छन् । ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ को वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति, सुविधालगायतबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा दलहरूले मतदातासँग नि:शुल्क शिक्षा दिने वाचा दोहोर्‍याएका छन् ।

यसपटकको निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञा पत्रमा प्रतिनिधि सभाको अबको एक वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षक संघ, सङ्गठन, निजी विद्यालय र राजनीति दलबीचको खिचातानी र पर्याप्त स्रोतका कारण विघटित संसद्मा विद्यालय शिक्षा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो । काँग्रेसले विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा नियमन) ऐन सरोकारवालाहरूको परामर्शमा, कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई सबै जायज र उपयुक्त विषयलाई समेटेर विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्ने वाचा गरेको छ । सो पार्टीले बालिका शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने भनेको छ ।

यस्तै, शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत राज्यको लगानी सुनिश्चित, नमुना विद्यालयको विस्तार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, पठन संस्कृतिको विकास, समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षाको पहुँच, मातृभाषा शिक्षा, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय आजीवन सिकाइका विषयलाई सो पार्टीले प्रतिज्ञा पत्रमा समावेश गरेको छ ।