फुटको संघारमा कांग्रेस ? गगन–विश्वप्रकाश अघि बढ्दा हंगामा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह अहिले यस्तो मोडमा आइपुगेको कि जहाँबाट पार्टीको भविष्य र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीचको शक्ति संघर्ष नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा ठोक्किएपछि विवाद अब केवल वैचारिक असहमतिमा सीमित रहेन, यो खुला विग्रह र सम्भावित विभाजनको पदचापसम्म पुगेको छ।

महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वको निर्णयलाई चुनौती दिँदै चालेका पछिल्ला कदमले पार्टीभित्र ठुलै 'हंगामा' मच्चाएको छ, जसले गर्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा 'कांग्रेस फेरि फुटको बाटोमा जान लागेको त होइन ?' भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा बिहीबार एउटा नाटकीय मोड आयो, जब महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गरेको १५औँ नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित भएको घोषणा गरे। संस्थापन पक्षले यसलाई 'समानान्तर सत्ता' चलाउने अभ्यास र महामन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिताका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नियमित महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै महामन्त्रीद्वयले 'विशेष महाधिवेशन'लाई नै एकमात्र निकासका रूपमा अघि सारेपछि बालुवाटार र सानेपाबीचको दूरी अझ फराकिलो बनेको छ।

विवाद यतिमा मात्र सीमित छैन। महामन्त्रीद्वयको निर्देशनमा पुस २७ र २८ गतेका लागि भृकुटीमण्डपस्थित सभाहल समेत बुक गरिसकिएको छ। पार्टी सभापति र केन्द्रीय समितिको औपचारिक निर्णयबिना नै महाधिवेशनका लागि हल बुक गरिनुले गगन–विश्वप्रकाश पक्ष नेतृत्वसँग वारपारको लडाइँ लड्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ। यसले संस्थापन पक्षलाई झस्काएको छ भने पार्टीको आन्तरिक अनुशासनमाथि नै ठुलो धक्का पुगेको छ।

महामन्त्रीहरूको यो घोषणासँगै कांग्रेसभित्रको विवाद नयाँ र जटिल चरणमा प्रवेश गरेको छ। संस्थापन पक्षले महामन्त्रीलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय उल्टाउने वा स्थगित गर्ने कुनै अधिकार नभएको दाबी गरेको छ। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि केन्द्रीय समितिको निर्णय कि केन्द्रीय समितिले नै परिवर्तन गर्न सक्छ, कि महाधिवेशन वा महासमितिले मात्र। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले यसलाई विधानविपरीतको कदम भन्दै तीव्र आक्रोश पोखेको छ।

देउवा निकटका नेताहरूका अनुसार, विशेष महाधिवेशन बोलाउने वा नबोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमै सुरक्षित छ। गत असोज २९ गते नै २ हजार ४ सय ८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए। तर, संस्थापन पक्षले त्यसलाई रणनीतिक रूपमा पन्छाउँदै आएको थियो। विधानले तोकेको तीन महिनाको समयसीमा नाघ्न लाग्दा पनि नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि महामन्त्रीहरू आफैँ अग्रसर हुनुपरेको इतर पक्षको जिकिर छ।

क्रियाशील सदस्यता: असफलताको मुख्य कारक

विवादको जरोमा भने क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन रहेको छ। पार्टीको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब ६८ प्रतिशतले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन्। ८ लाख ७० हजार सदस्य रहेको कांग्रेसमा ५ लाख ७९ हजारले मात्र नवीकरण गर्नुले संगठनभित्रको शिथिलतालाई देखाउँछ।

महामन्त्री थापा नेतृत्वको समितिले ६ लाख नयाँ फारम पठाएको र २ लाखले नयाँ सदस्यता लिएको दाबी गरे पनि वडा अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी शून्यप्रायः छ। पुस १६ गतेका लागि तय गरिएको वडा अधिवेशन हुन नसक्नुलाई इतर पक्षले नेतृत्वको असफलताका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

देउवासँगको संवादहीनता र आजको निर्णायक बैठक

पार्टीभित्रको यो 'हंगामा' शान्त पार्न बिहीबार सभापति देउवा र महामन्त्रीद्वयबीच भेटघाटको प्रयास भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा देउवाले 'नभ्याएको' भन्दै भेट स्थगित गरेपछि संशय अझ बढेको छ। यो संवादहीनताले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ।

यसैबीच, विवादको निकास खोज्न आज दिउँसो ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ। मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा महाधिवेशन विवाद र महामन्त्रीहरूको विज्ञप्तिबारे छलफल हुनेछ। आजको बैठकमा संस्थापन पक्षले महामन्त्रीहरूको कदमको चर्को आलोचना गर्ने तयारी गरेको छ भने महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनको विकल्पबाट पछि नहट्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्।

निकास कि विभाजन ?

नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा यस्तो दोबाटोमा छ, जहाँबाट एउटा बाटोले बृहत् एकता र अर्कोले विभाजनको संकेत गर्छ। गगन थापाले एकता र मेलमिलाप दिवसकै दिन विशेष महाधिवेशनको बाटो रोज्नुले पार्टीभित्रको वैचारिक र कार्यशैलीगत खाडल कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। यदि आजको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मध्यमार्गी निकास निकाल्न सकेन भन, कांग्रेसभित्रको यो टकरावले औपचारिक फुटको रूप नलिन भन्न सकिन्न।

महाधिवेशनको मोडालिटीमा सहमति जुट्न नसके र फरक विचारलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएमा कांग्रेसको इतिहासमा अर्को एउटा दुःखद अध्याय थपिने जोखिम बढेको छ। देशभरका कार्यकर्ता अहिले सानेपाको बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।