निर्वाचनले मात्रै निकास दिँदैन, संरचनागत सुधारका लागि चुनावअघि नै राष्ट्रिय सहमति गरौँ: गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकको विद्यमान संकट समाधानका लागि केवल निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् । 

नयाँ वर्ष र आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै थापाले नेपालको समस्या निकै जटिल र संरचनागत भएकाले यसलाई सानोतिनो कार्यकारी निर्णयले मात्र सुधार्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

महामन्त्री थापाले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा गम्भीर विचलन आएको स्वीकार गर्दै भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यका लागि निर्मम सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । विशेषगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको चर्चा गर्दै उनले भनेका छन् , "पार्टीका नेताहरूले खल्तीबाट नाम निकाल्ने प्रवृत्तिले यो प्रणालीको मर्म नै मरेको छ। अब एकपटक सांसद वा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक सूचीमा राख्न नपाउने गरी संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ।"

राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो 'भागबन्डा'को अखडा बनाएको भन्दै थापाले कडा आलोचना गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिले सुशासनलाई कमजोर बनाएको उनको तर्क छ। यसलाई सुधार्न दक्षिण अफ्रिकाको मोडल अनुसरण गर्दै सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन् । साथै, राजनीतिक दलभित्र एकै व्यक्ति पटक–पटक नेतृत्वमा रहने परम्परालाई पनि कानुनद्वारा नै अंकुश लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

विगतको २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल हुनुमा आन्दोलनअघि नै दलहरूबीच भएको ऐतिहासिक सहमतिको ठुलो भूमिका रहेको स्मरण गर्दै थापाले अहिले पनि त्यस्तै 'राष्ट्रिय संवाद'को आवश्यकता रहेको बताए । उनले नागरिक समाज र युवा पुस्तालाई सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटै टेबुलमा ल्याएर सुधारका एजेन्डामा साझा प्रतिबद्धता गराउन अपिल गरेका छन् । 

"चुनाव त एउटा प्रक्रिया मात्रै हो, तर चुनावपछि बन्ने संसद्ले परिणाम दिनका लागि हामीले चुनावअघि नै केही आधारभूत सुधारमा सहमति गर्नुपर्छ," थापाले भिडियोमा भनेका छन । चुनावपछि जोसुकैको सरकार बने पनि संविधान र कानुन संशोधनमार्फत संस्थागत सुधार गर्ने वातावरण बनेमा मात्रै परिवर्तनको महसुस हुने र शहीदहरूको सपनाले सार्थकता पाउने उनको निष्कर्ष छ। उनले यस विषयमा सार्वजनिक बहस सुरु गर्न सबैलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।