मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन अझै तयार पार्न सकेन

केपी ओली र रमेश लेखकको बयानका लागि समय पर्खिरहेको भनाई

सफल खबर संवाददाता

सोमबार, २२ मंसिर २०८२, ०८ : ३०
मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन अझै तयार पार्न सकेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी विद्रोहको अनुसन्धान प्रतिवेदन अझैसम्म तयार पार्न सकेको छैन । आयोगले घटनाका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयारपार्न अझै केही समय लाग्ने बताएको छ ।

खासगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको बयान लिन बाँकी रहेको र उनीहरुसँगको बयान पछि प्रतिवेदनलाई पूर्णरुप दिने आयोगले जनाएको छ ।

बयानका लागि आयोगलाई दुवै नेताले आफुहरु ब्यस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएको र समय मिल्ने वित्तिकै बयान लिएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने बताएको छ । ओलीले पार्टीको महाधिवेशनको ब्यस्तता देखाएका छन् भने लेखकले पनि पार्टी बैठक, महाधिवेशन तयारी लगायतका कारण देखाएका छन् । 

एमालेको महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ र कांग्रेसको महाधिवेशन माघ २६ देखि २८ सम्म तय भएको छ । यधपी आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन भने बुझाइसकेको छ ।

गत भदौं २३ र २४ को जनेजी विद्रोहको घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मानव अधिकार आयोगले यस्ता घटनाहरुको स्वःअध्ययन अनुसन्धान गदै प्रतिवेदन तयार पारेर घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गदै आईरहेको थियो । तर गत भदौंको जेन जी आन्दोलनको भने आयोगले पारम्भिक टिप्पणी गर्ने बाहेक प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको हो । 

जेनजी विद्रोहको बेलाको घटनाको छानबिन गर्न र प्रतिवेदन तयार पार्न आयोगले आयुक्त लिली थापा नेतृत्वको टिमलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उनले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको र केही काम टुंग्गो लगाएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भईरहेको बताइन् । 

‘घटनासँग सम्बन्धित १५४ जनाका बयान हामीले संकलन गरिसकेका छौँ,’ आयुक्त थापाले भनिन्, ‘हामी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको बयानका लागि पर्खिरहेका छौँ । हामी छिटट्ै उनीहरुको समय निकालेर हामीसँग कुरा गर्नुहुनेछ भन्ने आशमा बसेका छौं ।’

यही घटना छानबिन गर्न सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको छ । उसले पनि ओली र लेखकसँग बयान लिन बाँकी छ । ओलीले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिन लुरुलुरु नजाने बताएका छन् । मानव अधिकार आयोगसँगको बयानमा भने ओलीले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन । 

आयोगले प्रारम्भिक अध्ययनमा जेन जी आन्दोलनको तीव्रता पूर्वानुमान गर्न नसक्नु तथा सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किनु दुई कारणले ठूलो धनजनको क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।