काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालिकामाथि हुने ‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ को मंगलबार शुभारम्भ गर्दै उनले महिला र बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। यस वर्षको यो दिवसको विश्वव्यापी नारा सान्दर्भिक रहेको भन्दै उनले डिजिटल दुनियाँ अब दैनिक जीवनभन्दा अलग नरहेको बताए।
प्रविधिले सिकाइ र कामलाई सहज बनाए पनि धेरै महिला तथा किशोरीका लागि यो क्षेत्र अझै पनि जोखिमपूर्ण र असुरक्षित रहेको औँल्याउँदै मन्त्री खरेलले भने,“अनलाइन उत्पीडन, साइबर स्टकिङ, अनुमति बिना तस्बिरको प्रयोग, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र ट्रोलिङले त्रास र धम्की सिर्जना गर्छ,”।
सञ्चार मन्त्रालयको लक्ष्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा मात्र सीमित नभई प्रत्येक नेपाली नागरिकका लागि सुरक्षित, समावेशी र सशक्तीकरण गर्ने ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माण गर्नु भएको बताउँदै मन्त्री खरेलले भने, “जब हाम्रो आधा जनसङ्ख्या अनलाइनमा सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तब हाम्रो डिजिटल प्रगतिलाई पूर्ण वा निष्पक्ष मान्न सकिँदैन ।”
उनले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले जनचेतना अभिवृद्धिका काम गरिरहेको र हालै राष्ट्रिय एआई सेन्टरको स्थापना हुनुले डिजिटल नेपाल निर्माणप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको बताए।
डिजिटल हिंसाविरुद्धको लडाइँ सरकार एक्लैले जित्न नसक्ने भन्दै मन्त्री खरेलले कानुनी र नीतिगत ढाँचालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन साइबर कानुनको समीक्षा गरिने जानकारी दिए। साथै, शिक्षा क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गर्ने, निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनलाई सुरक्षित प्लेटफर्म विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा तीनवटै तहका सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नागरिक समाजसँग सहकार्य बढाउने योजना पनि उनले अघि सारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०९ मंसिर २०८२, १६ : ००
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनेको छः सञ्चारमन्त्री खरेल
सञ्चारमन्त्रीले बोलाए बैठक, फेसबुकलगायत समाजिक सञ्जाल बन्दको गराउँलान् निर्णय ?
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह र सञ्चारमन्त्रीबीच छलफल
आतंकवाद,अराजकता र निरंकुशता लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका शत्रु हुन् : मन्त्री गुरुङ
विपक्षी दलसमेतको सहमतिमा संविधान संशोधन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सरकारले नेपाललाई श्रीलंका हुनबाट जोगाएको छ : मन्त्री गुरुङ