हिरासतका समस्या समाधान गर्न गम्भीर बन्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन जेड आन्दोलनपश्चात् उपत्यकाभित्रका हिरासत कक्षको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको छ ।

यही कात्तिक २७ र २८ गते उपत्यकाका विभिन्न कारागारमा अनुगमन गरेको हो ।

आयोगको टोलीले काठमाडौँको सोह्रखुट्टे, स्वयभू, कोटेश्वर, सिंहदरवार, महाराजगञ्ज र कालीमाटीस्थित प्रहरी वृत्तहरू, ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सातदोबाटो वृत्त र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर, जगाति, मध्येपुर र ठिमीस्थित प्रहरी वृत्तका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकार अवस्था र हिरासतको भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।

आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूबाट समेत उपत्यका बाहिरका जिल्लामा रहेका हिरासत कक्षहरूको अनुगमन सुरु गरेको प्रवक्ता डा। टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘जेनजी आन्दोलनपश्चात् प्रहरी हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आयोगमा गुनासा, उजुरी र ज्ञापन पत्रहरू प्राप्त भएका छन्,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनपश्चात् पक्राउ गरिएका जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको पाइएता पनि हिरासतमा रहेको शौचालय तथा सरसफाइको अभावका कारण दुर्गन्ध आएको र केहीले आफूलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी नदिएको आयोगको टोली समक्ष गुनासो गरेका छन् ।’

केही हिरासतमा महिला कक्षको अभाव रहेको र भौतिक संरचनाहरूको अभाव रहेको लगायतका जानकारीहरू अनुगमनबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

‘जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको अधिकांश भौतिक संरचनाहरूको क्षति भएको र हाल स्थानीय समुदायको सहयोगमा कतिपय संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको, हिरासतबाट बाहिर निस्केका केही थुनुवाहरू अझै पनि फिर्ता नआएका, प्रहरीहरू समेत घाइते भएका र उनीहरूको मनोबल कमजोर बनेको, कतिपय प्रहरी कार्यालयहरूमा रहेका फाइलहरू जलेर नष्ट भएको र हतियारहरू लुटिएको लगायतका जानकारी अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।