नेपालको राजनीतिक उथलपुथलबारे एस डी मुनीको विश्लेषण

काठमाडौं । नेपाल मामिलाका भारतीय जानकार विश्लेषक प्राध्यापक एस डी मुनीले नेपालको पछिल्लो सत्तापलटमा भारत र अमेरिका दुवैको स्वार्थ मिलेको देखिएको बताएका छन् । जेन जी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनमा विभिन्न शक्तिहरुको आ-आफना स्वार्थ रहेपनि नेपालको यो सत्तापलटमा अमेरिका र भारतको स्वार्थ मिलेको दावी गरेका हुन् ।

उनले इकोनोमिक पोलिटिकल विक्ली (Political Upheaval in Nepal | Economic and Political Weekl) मा नेपालको राजनीतिक उथलपुथलबारे एक टिप्पणी लेख्दै त्यस्तो दावी गरेका हुन् । ‘भारत श्रीलंकामा शासन परिवर्तनमा अमेरिकासँग सहमत देखिएको थियो, तर बंगलादेशमा खुला असहमति थियो । नेपालमा भने जेनजीको आन्दोलन र सत्तापलटमा भारत र अमेरिका दुवैको स्वार्थ मिलेको देखियो’ मुनिले आफनो लेखमा भनेका छन् ।

अमेरिका नेपालमा सधैं राजतन्त्रको समर्थक रहँदै आएको छ । भारत श्रीलंकामा शासन परिवर्तनमा अमेरिकासँग सहमत देखिएको थियो, तर बंगलादेशमा खुला असहमति थियो । नेपालमा ओली सरकारको पतनमा भारत र अमेरिका दुवैको स्वार्थ मिलेको देखियो, जुन ओली आफैंले पदच्युत भएपछि व्यक्त गरेका थिए ।

उनले नेपालमा  भूराजनीतिक भुमरीमा फसकेको भन्दै यस्तो बेला भारतले पहिला छिमेकी नीतिलाई पूनः परीक्षण र परिमार्जन गर्ने विषयमा गम्भिर ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भारतको संवेदनशील छिमेक विकासका चुनौती र भूराजनीतिक प्रवाहबीच फसेको छ । त्यसैले भारतले आफ्नो ‘पहिला छिमेकी’ नीति पुनः परीक्षण र परिमार्जन गर्न गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनेपनि असङ्गठित, आवेग र दिशाहीन जेन जी पुस्ता, परिपक्व पुराना राजनीतिक दलहरु र राजावादी तीन शक्तिको चक्रको भूमरीमा नेपाल अझै पर्नसक्ने भएकाले भारतले विशेष ध्यान दिनुपर्ने एस डी मुनीले तर्क गरेका छन् ।

यस्तो लेखका छन् उनले आफनो लेखमा :
नेपालको समकालीन इतिहास जनआन्दोलन र संरचनागत रूपान्तरणले भरिएको छ । १९५१ मा जनआन्दोलनले राणा शासनलाई समाप्त ग¥यो । १९९० मा जनआन्दोलन (जनआन्दोलन–१) ले निरंकुश राजतन्त्रको आवरण बनेको पञ्चायती व्यवस्था ढालिदियो । २००६–०८ को लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष र माओवादी जनयुद्धले २०० वर्षभन्दा बढी पुरानो राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर लोकतान्त्रिक, संघीय गणतन्त्र स्थापना ग¥यो ।

तर २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा ‘जेनेरेसन जुमिङ’—अर्थात् जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको अचानक र विनाशकारी जनआन्दोलनले नेपालको गणतन्त्रलाई व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र बदनाम निरंकुश नेतृत्‍वबाट मुक्त गराउने उद्देश्य राख्यो । जेन जी पुस्ताको आन्दोलनले तीन मुख्य मुद्दा उठायो :-
१. सत्ताधारी अभिजात वर्गको व्यापक भ्रष्टाचार र नातावाद, साथै उनीहरूका सन्तान (नेपो–किड्स, नेपो–बेबीहरू) को धनाढ्य जीवनशैलीको घमण्डपूर्ण प्रदर्शन ।
२. अलोकतान्त्रिक र अक्षम शासनले बढाएको आर्थिक असमानता । युवामाझ २० प्रतिशत बेरोजगारी, र हरेक दिन करिब १,५०० शिक्षित तथा महत्वाकांक्षी युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिने अवस्था । सरकार आफैंले पनि यसलाई प्रोत्साहन गरेको थियो, किनकि वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३३ प्रतिशत भाग ओगटेको थियो ।
३. दमनकारी शासनले सामाजिक सञ्जालमाथी प्रतिबन्ध लगायो । जेन जी पुस्ताका लागि यो प्रतिबन्ध सरकारविरुद्धको असन्तोष र प्रतिरोध रोक्ने षड्यन्त्र मात्रै थियो ।

दुई दिनको आन्दोलनले ओली सरकारलाई ढाल्यो, तर ठूलो मूल्य चुकाएर । ७० भन्दा बढी जेन जी पुस्ताका आन्दोलनकारी मारिए र १ हजार भन्दा बढी गम्भीर घाइते भए । संसद, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास जस्ता गणतान्त्रिक संरचनाका प्रतीकहरू जलेर नष्ट भए । करोडौँ डलर बराबरको निजी सम्पत्ति—जस्तै निवास, होटल, कार सोरुम, सुपरमार्केट र व्यवसायिक प्रतिष्ठान—नष्ट भए । केही मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत शारीरिक आक्रमण र अपमानको शिकार भए ।

८ र ९ सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यससँग जोडिएको हिंसात्मक अवस्थाबीच उल्लेखनीय भिन्नता थियो । पहिलो दिन आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो- उत्साहजनक भाषण, नाराबाजी, गीत र नृत्यसहित । तर सुरक्षाकर्मीको क्रुर दमनले १९ युवाको ज्यान गएपछि आन्दोलन हिंसात्मक भयो । भनिन्छ, राजनीतिक स्वार्थ र असामाजिक तत्वहरूले आन्दोलनलाई कब्जा गरेर हिंसा बढाए । दोस्रो दिन व्यापक आगजनी, तोडफोड र विनाश भयो ।

युवाको निर्दयी हत्या हुँदा जेन जी पुस्ताको आन्दोलन आक्रामक बन्यो, जसले स्वार्थी तत्वहरूलाई त्यही आन्दोलनको आड दिई लक्षित विनाश गर्न मौका दियो । गणतान्त्रिक संरचनाका प्रतीकहरूको विनाश भने स्पष्ट रूपमा राजावादी शक्तिको हितमा मात्र हुन सक्थ्यो । २०२५ अप्रिलमा भएको राजावादी आन्दोलन पनि हिंसात्मक थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, दुर्गा प्रसाईजस्ता प्रमुख राजावादीहरू आगजनीमा अगुवाई गर्दै देखिएका थिए ।

सेप्टेम्बर ९ को रातमा नेपाली सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लियो । शान्ति र स्थिरता कायम गरियो र १२ सेप्टेम्बरको रातमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश, स्वतन्त्र छवि, इमानदारी, सादगी र साहसका लागि परिचित सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो । आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा कार्कीले जेन जीको आन्दोलनको सराहना गरिन् तर आन्दोलनमा भएको हिंसा र विनाशका पछाडि बाहिरी षड्यन्त्रको आशंका व्यक्त गरिन् । जेन जीको सहमतिमा अन्तरिम सरकार बनाउनु भनेको कठिन काम सावित भयो ।

दशकौं यता नेपाली राजनीति टुक्रिएको छ । जेन जीको आन्दोलनले यसलाई अझै तीन विपरीत ध्रुवहरूमा विभाजित ग¥यो- असङ्गठित, आवेगी र दिशाहीन जेन जी, परिपक्व पुराना राजनीतिक दलहरु र राजावादी । यी तीनै पक्षका फरक माग थिए । जेन जी समूहले आफ्ना फरक–फरक उम्मेदवारहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहे । उनीहरूले नयाँ संसद चाहन्थे । पुराना दलहरूले विद्यमान संविधान र संसदीय दायरामै समाधान खोज्न जोड दिए । राजावादीहरूले भने संविधान नै खारेज गरेर आफ्ना प्रतिनिधिलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने माग गरे ।

सेनाप्रमुख जनरल अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्देशनमा स्वीकार्य अन्तरिम व्यवस्था खोज्ने क्रममा यी विभाजित ध्रुवहरूबीच बाटो बनाउनुप¥यो । सहमति सुशीला कार्कीको नाम वरिपरि बनेको थियो—संविधानलाई कायम राख्ने र नयाँ संसद् निर्माण गर्न चुनाव गर्ने, जसले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई पुनः मार्गमा ल्याउने अपेक्षा थियो । जेन जी र पुराना राजनीतिक दलहरूले राजावादीहरूसँग कुनै मिलापको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो अन्तरिम सरकारका लागि तीन बुँदे एजेन्डा तय गरेकी छन् - हिंसा र आगजनीमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने, भ्रष्ट नेताहरूसहित कर्मचारीलाई सजाय दिने, र अन्ततः छ महिनाभित्र नयाँ संसद् गठनका लागि निर्वाचन गर्ने । उनको सार्वजनिक छवि र इमानदार नेतृत्‍व यस एजेन्डा कार्यान्वयनमा ठूलो सम्पत्ति हो । तर उनी पुराना राजनीतिक दलहरू र राजावादीहरूको कडा चुनौती सामना गर्दैछिन् ।

यी स्वार्थी समूहहरूले संविधानभित्र वा बाहिर, आफ्नो स्रोत र कौशल प्रयोग गरेर उनको एजेन्डा असफल बनाउन सक्ने खतरा छ । कार्कीले छ महिनाभन्दा एक दिन पनि बढी सत्तामा नबस्ने वाचा गरिसकेकी छन् । तथापि, उनीसँग सुरक्षासंस्थाहरू, राष्ट्रपति, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय (भारत, चीन र अमेरिका) को समर्थन छ । आशा गरिन्छ, यसले उनलाई चुनौतीहरू पार गर्न सहयोग मिल्नेछ ।

यसबाहेक नेपालमा दुई जटिल विषय तीव्र रूपमा बहसमा छन् । पहिलो- सेनाको भूमिका,  दोस्रो - नेपालको संकटमा बाह्य शक्तिको भूमिका । अन्तरिम व्यवस्था मिलाउनमा योगदान पु¥याए पनि, ८ र ९ सेप्टेम्बरमा उग्र हिंसालाई रोक्न सेना किन अघि बढेन भन्ने प्रश्न सेनाप्रमुखले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । नेपाली मिडियाले जनाएअनुसार, उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुरक्षित बनाउनु अघि राजीनामा दिन दबाब दिए ।

सुरक्षा बैठकमा सेनाप्रमुखले राष्ट्रपतिकै राजीनामा मागेर सेनाले स्थिति सम्हाल्नुपर्ने सुझाव दिएको भनिएको छ । यस्ता समाचारलाई सेनाप्रमुखको कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरेको हुनुपर्छ । जेन जी समूहहरूले समेत राजावादी नेता दुर्गा प्रसाईलाई अन्तरिम सम्झौतामा ल्याउन सेनाप्रमुखले भूमिका खेल्न कानाफूसी गरेका देखिन्छ । आशा गरिन्छ, सेनाले न त आफैं सत्तामा जाने योजना बनाएको थियो, न त नेपाललाई पुनः राजतन्त्रमा फर्काउने ।

बाह्य शक्तिको प्रश्न नेपालमा भएको घटनाक्रम र श्रीलंका (२०२२), पाकिस्तान (२०२३), बंगलादेश (२०२४) का शासन परिवर्तनबीचको समानताबाट उठेको हो । यी सबैमा अमेरिका कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएको स्पष्ट देखिएको थियो । नेपालमा जेन जीको प्रमुख समूह ‘हामी नेपाली’ (सुदन गुरुङको नेतृत्वमा) ले कोका–कोला, बार्बरा फाउन्डेसनजस्ता अमेरिकी संस्थाबाट, साथै शंकास्पद व्यक्तिहरूबाट चन्दा उठाएको देखिएको  भनिन्छ ।

प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालहरू इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप पनि अमेरिकी सम्बन्धित प्लेटफर्म हुन् । अमेरिका नेपालमा सधैं राजतन्त्रको समर्थक रहँदै आएको छ । भारत श्रीलंकामा शासन परिवर्तनमा अमेरिकासँग सहमत देखिएको थियो, तर बंगलादेशमा खुला असहमति थियो । नेपालमा ओली सरकारको पतनमा भारत र अमेरिका दुवैको स्वार्थ मिलेको देखियो, जुन ओली आफैंले पदच्युत भएपछि व्यक्त गरेका थिए ।

भारतको हित नेपालमा स्थिरता, लोकतन्त्र र आर्थिक विकाससँग गहिरो जोडिएको छ । तर भारतको शासकीय संरचनाभित्र संघ परिवारसँग सम्बन्धित संगठनहरू, र नेपाल राजपरिवारसँग विवाह सम्बन्ध भएको पुराना शाही घरानाहरू, राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पक्षमा सक्रिय रहेको भनिएको छ । तर नीतिनिर्माताहरूले यी दृष्टिकोणलाई भारतका रणनीतिक हितमाथि राख्न सक्दैनन् ।

त्यसैले भारतले नेपाल अस्थिर बनाउने प्रयास गर्ने कुनै पनि पक्षसँग दूरी कायम गर्नुपर्छ । बरु भारतले सद्भाव र प्रभाव प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि भारतीय सेनासँगको भ्रातृ सम्बन्ध, सामाजिक, राजनीतिक र व्यापारिक वर्गहरूसँगको मित्रता, यी भरपर्दा च्यानल हुन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि तत्काल स्वागत गरेका थिए ।

आगामी दिन र महिनामा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ- नष्ट भएका गणतान्त्रिक संरचनाहरू पुनः निर्माण गर्ने विषयसहित । भारतको संवेदनशील छिमेक विकासका चुनौती र भूराजनीतिक प्रवाहबीच फसेको छ । त्यसैले भारतले आफ्नो ‘पहिला छिमेकी’ (Neighbourhood First) नीति पुनः परीक्षण र परिमार्जन गर्न गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ।