एमालेको बुद्धिजिवी परिषद्‌ लाई पार्टीको निर्देशन - पार्टी निर्णय मान्नु, सर्वेक्षण रोक्नु

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कने बाटो बन्द गराउने खेल भएपछि धुव्रिकरण तीव्र छ । भण्डारीले राजनीतिमा फर्कने गरी सदस्यता नविकरण समेत गरिसकेका बेला उनको सदस्यता नविकरण नगर्ने र राजनीतिमा आउन नदिने निर्णय पार्टीले लिएपछि भण्डारी पक्ष आक्रामक देखिन थालेको छ ।

त्यही क्रममा भण्डारीको पक्षमा रहेको एमालेको नेपाल बुद्धिजिवी परिषद्‌ले  एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधानका अन्तर्वस्तुहरूमाथि गुगल सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अरुचीका विच बुद्धिजिवी परिषद्‌ ले पार्टीको संगठनात्मक संरचनादेखि पार्टी कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे समेत अभिमत लिन गुगल फारममार्फत सर्वेक्षण सुरु गरेको हो ।

यो अभियान पूर्व राष्टपति भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्काउने र एमालेले उनको सदस्यतामा लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न दवाव बढाउने उदेश्यले सुरु गर्न लागिएको हो । यसलाई एमालेको सस्थापन पक्षले रुचाएको छैन । उसले तकाल यस्ता सर्वेक्षा रोक्न र पार्टी निर्णय मानेर जान बुद्धिजिवी परिषद्‌ लाई कडा निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
परिषद्ले पार्टीको आन्तरिक परिपत्रलाई पनि चुनौती दिनेगरी  एमालेमा नीति निर्माणमाथि बहस सुरु गरेपछि पार्टीले तत्काल त्यस्तो गतिविधि रोक्न भनेको छ ।  एमालेको प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बौद्धिक परिषद्को सर्वेक्षणले पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएको र उनीहरलाई पार्टी निर्णय पालना गर्न निर्देशन गरिसकेको बताए ।
“पार्टीको हरेक शाखाले पार्टी समितिहरूको निर्णय पालना गर्नुपर्छ,” गौतमले भने, “हामीले उनीहरूले गरिरहेको सर्वेक्षणको बारेमा उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।”
७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने वा नहटाउने विकल्पमा पनि सर्वेक्षण गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले यो दुवै व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । तर बुद्धिजिबी परिषद्ले यी प्रस्तावहरु खुला गरेर सर्वेक्षण गरिरहेको छ । आयोजक महाधिवेशनको स्वतः प्रतिनिधि हुने वा नहुने, ३३ प्रतिशत महिला पर्याप्त छ वा छैन, पदाधिकारी संख्या कति बनाउने जस्ता विषयमा पनि सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

बुद्धिजिबी परिषद्मा बहुमत नेता कार्यकर्ता पूर्व राष्टपति भण्डारीतिर खुलेका छन् । भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन नदिने गरी पार्टी सदस्यता नै खोस्ने र नविकरण नगराउने काम गलत भएको परिषद्को ठम्याई छ । सोही कारण पनि उनीहरुले गुगल फारममार्फत सर्वेक्षण गर्ने र आएको सर्वेक्षणलाई पार्टीको विधान सम्मेलनमा दहो गरी राख्ने तयारी उनीहरुको छ ।

खुलेआम परिषद्ले पार्टीले सचिवालय, स्थायी समिति हुादै केन्द्रीय समितिबाट टुंगो लगाईसकेको विषयमा फेरि सर्वेक्षणका नाममा किचलो निकाल्न खोजिएको र त्यस्तो किचलो पार्टीभित्र स्वीकार्य नहुने भन्दै ओली पक्षधर नेताहरुले भने यस्ता सर्वेक्षण रोक्नुपर्ने र नमाने पार्टी अनुशासनको कारवाही गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

तर परिषद् अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया नागरिकको अभिमत संकलन गर्नका निम्ति सर्वेक्षण विधि अपनाइएको ले यो नरोकिने बताए । ‘एमाले जनताको अभिमतबाटै यहाँसम्म आइपुगेको हो । जनताको अभिमत कस्तो छ भन्ने परीक्षण गरिरहनुपर्छ’ उनले भने, ‘पार्टीको विधान महाधिवेशन पनि हुँदै गरेकाले पार्टी कार्यकर्तासँगै जनतको अभिमत पनि संकलन गरेर बुझाउने तयारी गरेका हौं । यो अभियान कसैले रोक भन्दा रोकिने छैन ।’

पार्टीमा आउनै रोक्ने निर्णय केपी ओलीले लिएपछि पूर्व राष्टपति भण्डारी भने शान्त शैलीमा पाटीृभित्र दवाव वढाउने रणनीतिमा छन् । त्यसैको एउटा कडीका रुपमा वुदिजिवि परिषदले गरेको सर्वेक्षणलाई लिनुपर्ने उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
भण्डारीले पार्टी राजनीतमा रोक लागाएपछि राजनीतिक गतिविधि बढाउन अहिलेका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसन प्रयोग गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएकी छिन् ।  त्यसका लागि विद्या भण्डारीकै अगुवाइमा मदन भण्डारीको स्मृतिमा ‘हीरक महोत्सव’ मनाउन ‘जननेता मदन भण्डारी ७५औँ जन्म जयन्ती मूल व्यवस्थापन समिति’ समेत गठन भएको छ।

उनले काठमाडौंको बानेश्वर हाइटस्थित थापा गाउँमा चार तले भवन भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय समेत खोलिसकेकी छिन् ।  सम्पर्क कार्यालयको भवन रोज्दा पनि उनीहरूले मदन भण्डारी र जबजसँग भावनामा जोड्ने जुक्ति निकालेकी छिन् ।
‘०४८ सालमा मदन भण्डारीले काठमाडौँमा निर्वाचन लड्दा जुन घरलाई प्रचारप्रसारको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यही घर अहिले भाडामा लिएर राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउन लागेकी छिन् ।

अहिले पनि आफ्नो सदस्यता कसैले खोस्न नपाउने भन्दै भण्डारीले सहयोगका लागि नेता–कार्यकर्ताहरूलाई अपील गरिरहेकी छिन् ।