कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस

काठमाडौँ। कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका हुन् ।

गत असार २३ गते समिति गठन भएको थियो । सात सदस्यीय समितिका सभापतिमा परियार थिए ।प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति परियारले चार वटा कार्यादेश दिइएको स्मरण गरे । जसमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने राजनीतिक सहमति अनुसारको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा तादम्यता कायम नरहनुको कारण खोज्न भनिएको थियो ।

त्यस्तो तादम्यता नमिल्नुमा कसको कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने छानबिन गर्न र विधेयकको प्रतिवेदनमा संलग्नता देखिए त्यस्तोमा कारबाही गर्नुपर्ने भए के गर्ने सिफारिस गर्न भनिएको थियो ।

भविष्यमा कमजोरी हुन नदिन के गर्ने भनेर चौथो कार्यादेश दिइएको थियो । सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो । समितिले समय अपुग रहेको बताएपछि सात दिन समय थपिएको थियो । त्यसअनुसार असार १८ गते नै म्याद सकिएता पनि निरन्तरतामा बैठक राखेर आज पास गरेर सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

यसबीचमा समितिमा ३७ वटा बैठक बसेको सभापति परियारले जानकारी दिए । सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू लगायतसँग सोधपुछ गरिएको स्मरण गरे ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएसँगै निजामती विधेयक धेरै पहिले नै बनाइसक्नुपर्ने स्मरण गर्दै उनले २०७५ मा संसद्‌मा आएको विधेयक फिर्ता हुन पुगेको बताए ।प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा २०८० फागुन २१ गते निजामती विधेयक संसद्मा आएको उनले बताए ।

निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको र राज्य व्यवस्था समितिले पनि उपसमिति बनाएर छलफल गरेको स्मरण गरे ।

उपसमिति बनाएर दफावार छलफल गरेको स्मरण गरेको उल्लेख गदै उनले स्वार्थ समूहको दबाब समेत झेलेर विधेयक अगाडि बढेको बताए ।राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित गर्दा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राख्नेमा सहमति भएको पाइएको र सोहीअनुसार निष्कर्ष निकालेको सभापति परियारले बताएका छन् ।