मुख्यमन्त्री कार्कीले भने-‘शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा र शैक्षिक सवालमा छुट्टाछुट्टै कानून आवश्यक’

काठमाडौँ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र शैक्षिक क्षेत्रको विषय समेटेर भिन्दाभिन्दै ऐन बनाउन सकियो भने मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने बताएका छन्।

हिजो साँझ १२ कक्षाको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘परीक्षाफल मात्रै शैक्षिक गुणस्तरको मापन होइन,’ तर शिक्षा प्रणालीको समग्र अवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक भएको बताए।

उनले शैक्षिक गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल अत्यन्तै कम भएको बताउँदै यसतर्फको छलफललाई व्यापक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले गुणस्तरभन्दा पनि सेवा सुविधामा बढी छलफल भएकाले सेवा सुविधा र शैक्षिक क्षेत्रका विषयलाई टुङ्ग्याउनको लागि भिन्दै कानून आवश्यक रहेको बताए।

अहिले प्रतिनिधि सभामा शिक्षा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ। तर, विद्यालय शिक्षाको सुधार र नीतिगत बहसभन्दा पनि शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा परेको छैन।

शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र पारिश्रमिकका विषयमा देखिएको असमानता हटाउन अलग शिक्षक सेवा सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु जरुरी रहेको चर्चा गर्दै उनले भने शिक्षा विधेयक र शिक्षक सेवा विधेयक फरक–फरक हुनुपर्थ्यो। त्यस्तो व्यवस्था भएमा विद्यालय शिक्षाले आवश्यक प्राथमिकता पाउने थियो।”

शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणका लागि अब केवल वैदेशिक अध्ययनका लागि योग्य विद्यार्थी उत्पादन होइन, जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ र देशबाट हुने ‘ब्रेन ड्रेन’ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

शिक्षा सुधारको बहसले केवल नतिजा र विधेयकमा सीमित नहुँदै विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचमा पुग्नुपर्ने समय आएको उनले उल्लेख गरे ।