कुलिङ अफ पिरियड’ मा जालझेल भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष : को को देखिए दोषी ?

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा जालझेल गरिएको निष्कर्ष संसदीय विशेष छाननिबिन समितिले निकालेको छ । जालझेलमा राज्य ब्यवस्था समितिका सभापति कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा नैतिक रुपमा जिम्मेवार रहेको र  उच्च पदस्थ कर्मचारीकरुले पद अनुकुल आचरण नदेखाएको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिले तयार पारेको छ ।

छानबिन समितिमा रहेका कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले आ- आफनोलाई दोषी नदेखाउन गरेको अनेक हरकत निकम्बा बनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरुका सांसदहरुको दवावका बीच प्रतिवेदन आज बिहान ४ बजे सर्वसम्मत पारित भएको छ ।  समितिमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले दोषी देखिएका जो कोहीको नाम किटान गरेर प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर कांग्रेसले आफना सांसद रामहरि खतिवडाको नाम जोगाउने र एमालेले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल देखि संसदका महासचिव पदमप्रयाद पाण्डेसम्मको नाम नराखी प्रतिवेदनमा मानविन त्रुटी देखाउन खोजिएको थियो । तर माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले यसमा असहमति जनाउादै आफनो फरक मत राख्ने वताएपछि समितिको बैठक लम्बिएको थियो ।

आइतबार बिहान देखि अबेर रातीसम्म छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्न नसकेका छानबिन समितिले सोमबार बिहान देखि रातभर छलफल गरेर मंगलबार (आज) बिहान ४ बजेमात्र एउटा निश्कर्ष सहितको सहमति जुटाएको हो । यसमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निस्किएको समितिका एक सदस्यले सफलखबरसँग भने ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अहिले तयार पारेको छ । कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकमार्फत छानबिन समितिमा रहेका आफना सांसदहरुलाई आफना नेता र कर्मचारी जोगाउन कोसिस गर्न आइतबार दुई घण्टा निर्देशन गरेका थिए ।

तर प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले नाम किटान नगर्ने हो भने समिति बनाएर छानबिन गर्नुको अर्थ नरहेको र प्रतिवेदनमा आफुहरुले फरक मत राख्ने बताएपछि सत्तापक्ष केही पछाडी हटेको हो । छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति थिए भने कंग्रेसका सांसद सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य रहेका थिए ।

‘हामी त नामै किटेर अझ दोषी नै देखाउन चाहन्थयौं, तर कांग्रेस एमालेका साथीहरु आ आफना नेता कर्मचारी जोगाउन तिर लाग्न खोज्नुभयो, हामीले फरक मत राख्ने बताएपछि उहाँहरु बल्ल नैतिक जिम्मेवार रहेको भन्दै नाम लेख्नसम्म आईपुग्नु भयो, यो एउटा उपलब्धी नै हो,’ छानविन समितिमा रहेका प्रतिपक्षमा रहेका दलका एक सांसदले भने ।

प्रतिवेदन करिब एक सय पृष्ठको छ ।

कांग्रेसका सदस्यहरूले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाको नाम किटान गर्न नसकिने स्पष्ट अडान राखेका थिए । खतिवडाको नाम किटान नगर्ने भए मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पदम पाण्डेलगायत कर्मचारीको नाम पनि राख्न नहुने जोड एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरूले गरेका थिए ।  तर, प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले भने समितिलाई प्राप्त कार्यादेशअनुसार पदीय आचरणविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई दोषी किटान र कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि अन्तिम समयमा आएर समितिको त्यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा जाँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर थियो । त्यसैले समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम किटान गरेको हो ।

मुख्यसचिव र कर्मचारीहरुको हकमा पदीय र कानुनी जिम्मेवार हुने भएकाले सोही अनुसार जिम्मेवार हुने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर मुख्य सचिवको नाम भने प्रतिवेदनमा किटान नगरिएको  बताइन्छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध अभियान नै चलाएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सरकारका सचिवहरूले समितिको औचित्य र कार्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए भने बयान प्रमाणीकरणका लागि बोलाउँदा अवज्ञा गरेका थिए ।