‘संविधान संशोधन अल्पमत र बहुमत नभई आम सहमतिको विषय हो’: विष्णुप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पछिल्ला चार निर्वाचनमा रुपन्देही जिल्लाबाट लगातार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेल त्यसअघि २०५१ सालमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका थिए ।

विसं २०५४ युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले त्यसयता जलस्रोत मन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । पार्टीभित्र सन्तुलित र प्रस्ट धारणा राख्ने छवि बनाएका उपाध्यक्ष पौडेल पार्टी नेतृत्वले पत्याएका नेताका रूपमा रहेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग सुशील दर्नालले बजेट, मौद्रिक नीति, वैदेशिक लगानीको वातावरण, सरकारको एक वर्षको मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक विकासलाई अघि लैजान कसरी सम्भव होला ?
बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ । यो बजेटले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगिकीकरण, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ । 

यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविक रूपमा आर्थिक विकासलाई टेवा दिने हो । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटको प्रभावकारिताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ  कि आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौँ । 

वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो । यो अवधिमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधार के-के हुन् ?
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । कानुनी सुधार पनि गरिएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१,  भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐन २०८१ ल्याएको छ । 

त्यसै गरी, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१,  (प्रतिनिधि सभामा पेस), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यदल (एफएटिएफ) को सूचीबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन् ।

निजी क्षेत्रको दायित्व भुक्तानी, आर्थिक वृद्धिदर, बहु वर्षीय ठेक्का प्रक्रिया, अर्थतन्त्रको आकार, राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्च र पुँजी बजारमा सुधार कसरी भएको छ ? 
निजी क्षेत्रका गुनासा तथा मागहरू सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रका गुनासा र माग सुनुवाइ भएका छन् । अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकास ४.६१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्षेपण भएको छ । गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो । बहु वर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५७ खर्ब रहेकामा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ९७ अर्ब भएको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण योगदानको अवस्था कस्तो रह्यो ?
चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण १५.५ प्रतिशत वृद्धि भई रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब २७ अर्ब थियो । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । अहिले यो रु. चार खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ ।  यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड डलर थियो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि वृद्धि भएको छ ।

यहाँसँग लामो संसदीय अभ्यास र अनुभव छ । मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहितको संसदीय अभ्यास सबै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुनुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई पनि एजेन्डाले डोराउनपर्छ भन्ने म ठान्दछु । पछिल्लो दिनमा प्रतिपक्षको काम कारबाहीले अचम्मित तुल्याएको छ । साथीहरू किन यसो गरिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएको छैन । 

प्रतिपक्षी दलका सांसदले विषयवस्तु उठाउनु हुन्छ, तर त्यो विषयसँग सम्बन्धित परिपक्व आधार हुँदैन, छैन । उहाँहरूले सदन बहिष्कार गर्नुहुन्छ । रोस्ट्रम घेर्नुहुन्छ । यो तरिका उपयुक्त होइन । तथ्य र तर्कमा आधारित भएर सदनमा प्रस्तुत हुने, सदनलाई विश्वास गर्ने अनि सदनमार्फत सिङ्गो समाजलाई विश्वास जित्ने गरी प्रतिपक्ष जानुपर्छ । त्यो नगरेका कारण प्रतिपक्ष केही दलको भूमिका अपरिपक्व देखियो । 

संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यसमा यहाँको भनाइ के हो ?
संविधानका अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन भएकै छन् । संविधान बनेसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना बनेका छन् । संविधानको मर्म र  भावनाअनुसार धेरै कानुन बनेका छन् र कतिपय कानुन बन्ने क्रममा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका दुई वटा निर्वाचनसम्पन्न भइसकेका छन् । जनप्रतिनिधि संस्थाले आ–आफ्नो काम गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

आम रूपमा हेर्दा आधारभूत रूपमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । जहाँसम्म, संविधानमा परिकल्पना गरिएका ध्येय र उद्देश्यहरू छन्, त्यो प्राप्तिका लागि समय लाग्छ । स्रोतसाधनको पनि आवश्यकता पर्छ । यी सबै कुरा हेर्दा समग्रतामा संविधान कार्यान्वयन सही मार्गमा अघि बढेको छ, भएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी अभिभारालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ । 

सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठाएको वर्ष भए पनि संशोधनको सुरसार देखिँदैन नि ?
हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ कि, संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन । समाज र राष्ट्रको आवश्यकता तथा अनुभवसँगै संविधान परिष्कृत हुने भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यस कारण संविधानलाई अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तन गर्न सकिने दस्ताबेजको रूपमा मान्दछौँ । संविधान घोषणा भएदेखि आजसम्मको अनुभवका आधारमा संविधानमा कहाँ-कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ होला भन्ने एक खालको अनुभूति राजनीतिक दलहरूको बीचमा र संसद्का सदस्यहरूमा भएको छ । 

ती विषयमा आवश्यकताका आधारमा छलफल गरी राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संसद्बाट संविधान संशोधन गर्ने बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सरकार बनाउँदा हामीले उल्लेख गरेको सात बुँदामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन पनि हो । हामी यसमा अहिले पनि त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ । स्वाभाविक रूपमा रातारात आजको आजै गरिहाल्ने विषय होइन । 

पहिलो संविधान संशोधनको विषय पहिचान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दलहरूको बीचमा छलफलको विषय छ । यो कुनै बहुमत वा अल्पमतको विषय होइन । संसद्को आम सहमतिको विषय हो । त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । 

संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा सरकारहरूले पर्याप्त ध्यान दिएनन् भन्ने छ नि ? 
संघीयतालाई सुदृढ गर्ने भनेको संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ । सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने परिभाषित अभिभाराहरू एक साथ समन्वयात्मक ढङ्गले गरिएको छ । आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधानको अधिकारको सूची संविधानले निर्धारण गरेको छ । 

कुन तहको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार सरकारले काम गरेको छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको अभ्यास नयाँ हो । संघीयताको अभ्यासका क्रममा केही सबल, केही दुर्बल अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौँ । सबल अनुभवलाई सुदृढ गर्दै जाने हो । कमजोरीलाई सच्याउँदै जानुको विकल्प छैन । 

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै खासगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर नकारात्मक टीका-टिप्पणी भइरहेको देखिन्छ । यसप्रति तपाईँको भनाइ के हो ?
आर्यघाटमा विसर्जन गरिसकेको लास ब्युँतेर आउने कुरा जति असम्भव छ, पुरानो व्यवस्था ब्युँतिने कुरा पनि त्यति नै असम्भव छ । अहिले राजतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको समाजको अग्र गतिलाई रोक्ने कोसिस मात्र हो । नेपालमा राजतन्त्र अहिले होइन, कहिल्यै पनि आउँदैन । जन्मकै आधारमा राजा हुने कुरा न जीव विज्ञानसँग मेल खान्छ, न समाज विज्ञानसँग मेल खान्छ । यो प्रकृतिको नियमसँग पनि मेल खाँदैन । अझ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर एउटा उच्चतम राजनीतिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरिनु अशोभनीय विषय हो । 

देश विदेशमा रहे बसेका आम नेपालीले देशको स्थितिलाई लिएर निरन्तर निराशा व्यक्त गरेको पाइन्छ ? के हाम्रो समग्र प्रणाली कमजोर भइसकेको हो ?
निराशा समस्याको समाधान होइन । हामीले यस्तो प्रणाली विकास गरेका छौँ कि, हर कसैको मूल्याङ्कन हुन्छ । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताको पनि आवधिक निर्वाचनमार्फत मूल्याङ्कन हुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन स्वयम् जनताले गर्ने खालको प्रणालीको विकास भएको छ । त्यस कारण हामी उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । उन्नत संविधान हामीसँग छ । 

संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना हामीसँग छन् । राज्यका समग्र प्रणाली कमजोर अवस्थामा छैनन् अर्थात् कामै नलाग्ने अवस्थामा हाम्रो राज्य प्रणाली पुगेको छैन, खबरदारी गर्न सकिन्छ तर भड्काउन हुन्न । देशलाई विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

त्यस कारण सरकारले गरेका राम्रा कामहरूमा साथ, समर्थन र सहयोगका निम्ति सबैलाई हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकारले देशलाई विकास, समृद्धितर्फ र सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जान्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।