जनताको अनुहारमा खुसी देखेको दिन मेरो प्रयासले सार्थकता पाउनेछ: सांसद चौधरी

काठमाडौँ । प्रतिष्ठित उद्योगीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएकाले यसको निरन्तरताको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले विप्रेषण हेरेर खुसी हुने होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ सामूहिक प्रयासको जरुरी रहेको बताए ।

सांसद चौधरीले भने, “सरकारी संयन्त्र परिणामभन्दा बढी प्रक्रियामुखी छ, नीतिगत अस्पष्टता देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, जुन गलत छ । जनताप्रति जबाफदेही प्रशासनले मात्रै सुशासन स्थापित हुन्छ । युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ ।” निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको अनुहारमा खुसी देखेका दिन आफ्नो प्रयासले सार्थकता पाउने बताउँदै उनले नागरिकमा आशा र भरोसा दिन सकेमा मात्र राज्य बलियो हुने विचार प्रकट गरे। 

नेपालबाट पनि ‘थर्डवल्र्ड’ बाट पनि फोर्स बिलेनियर बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका उद्योगी चौधरीले नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् । विसं २०६४ मा संविधानसभा सदस्य, २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद र २०७९ सालको आम निर्वाचनमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका ‘एजेन्डा’लाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका चौधरीले राजनीतिको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने मान्यतालाई वकालत गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य चौधरीसँग मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग-व्यवसाय, राजनीति, विप्रेषण, युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा प्रगति ढकालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

तपाईँ अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

म निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हैसियतले मेरो पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी मुलुकले भोगिरहेका यावत् समस्याका बारेमा संसद्मा र सरकारलाई अवगत गराउने हो । सँगसँगै कानुन निर्माण तथा नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउँदै आएको छु । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र देशभित्रै युवालाई रोजगारी कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर इमान्दारितापूर्वक मेहनत गर्दै आएको छु । 

एउटा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी यतिमा मात्रै सीमित त छैन । तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको काममा पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनैपर्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यहाँका यावत् समस्याको सम्बोधनका लागि पनि जनप्रतिनिधि हरबखत तयार रहनुपर्दछ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यो झन्डै अढाई वर्षको अनुभवलाई मिश्रित रूपमा लिएको छु ।

मुलुकको संसदीय परिदृश्यलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

संविधानको भावना अनुसार सङ्घीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छन् । यो बीचमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित पनि भएका छन् । तर त्यसो भन्दै गर्दा राजनीतिक अस्थिरता, दाउपेच र प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक व्यवहारको प्रत्यक्ष साक्षी भयौँ । यो बीचमा जेजस्ता राजनीतिक परिदृश्यहरू देखा परे । यसले मुलुकलाई कता लैजाँदै छ भन्ने चिन्ता सबैलाई भएको छ ।

संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक जसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ । यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यति बेला संसद्का दुई ठूला दलहरूको सरकार छ । झन्डै दुई तिहाइको जनसमर्थन छ ।

हामीले यति बेला बोल्नेभन्दा पनि व्यवहारबाट परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएको विभिन्न सूचकाङ्कले देखाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अब यसको निरन्तरता र गति बढाउनुपर्छ । मूलक सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताको बन्दी बन्न सक्दैन । नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सकेका दिन मात्रै हाम्रो सफलता ठहरिनेछ ।

अब कसरी अघि बढ्दा मुलुक र जनताको भलो होला ?

संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौँ । आजको यो संविधान प्राप्तिका पछाडि सङ्घर्ष र त्यागको लामो इतिहास छ । मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो पनि सत्य होइन ।

‘इन्टरनेट’को यो दुनियाँ त्यसमा पनि झन् अहिले ‘च्याटजिपिटी’जस्ता ‘एआई’को क्रान्तिको बेला आज नेपालको कुनै पनि कुनाकाप्चामा रहेको व्यक्तिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया या अरू देशको विकास देखिरहेको छ, अनि उसले आफ्नो देशलाई तुलना गरिरहेको छ ।

त्यस कारण हामीले संविधानमा जेजस्ता व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा तीव्र रूपमा दौडाउनै पर्दछ । यसका लागि स्थिर सरकार र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, नीति बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्दछ । नीति बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो भने के अर्थ भयो र ?

संविधान संशोधनको बहस उठिरहेको छ, यसमा तपाईँको धारणा के छ ?

संविधान संशोधनको बहस अहिले उठिरहेको छ । केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधनको अभिप्रायले नै अहिलेको काँग्रेस एमाले सरकारका गठन भएको पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ । यसका लागि कुनै दुई दल वा तीन दलको विषयभन्दा पनि आम समझदारी र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन जरुरी छ । नत्र यो संशोधनको विषय त्यति सजिलो छैन ।

संविधानको मूल ‘स्पिरिट’लाई नमर्ने गरी समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकिन्छ । यो कुनै धार्मिक ग्रन्थ त होइन, ताकि एक पटक लेखिसकेपछि परिवर्तन गर्नै नमिल्ने । मुलुकको हित र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सबै दल र सरोकारवाला पक्षबीच घनिभूत संवादमार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ ।

युवा पुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

एक जना नेता वा कसैले सार्वजनिक फोरममै बोल्नुभएको थियो । यो देशमै केही गर्छु भन्न चाहने युवालाई कुनै कामका लागि सरकारी निकायमा पठाउनुहोस्, ऊ बेलुका फर्किँदा अब विदेश जान्छु भन्न थाल्छ । मैले भन्न खोजेको र सार्वजनिक रूपमै सबैले स्वीकार गरेको विषय के हो भने हाम्रो सरकारी संयन्त्र यति झन्झटिलो छ कि त्यहाँ परिणामभन्दा पनि प्रक्रियामै अल्झाइन्छ ।

तपाईँ एक जना प्रतिष्ठित उद्योगी हुनुहुन्छ, सरकारी काम कसरी हुन्छ, सुशासनको पाटो कस्तो छ ?

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक सरकारका सचिवहरूसँग होस् वा मन्त्रीहरूसँग सुशासन र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँमा म यसबारे गम्भीरता देख्छु । तर यो प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर वा उहाँले चाहेर मात्रै सम्भव त हुँदैन । यसका लागि पारदर्शिता, जबाफदेहिता र डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग चाहिन्छ । सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । त्यस कारण सुशासनका लागि व्यक्ति सँगसँगै हाम्रा प्रणालीहरू पनि चुस्त हुन जरुरी छ । सेवा प्रवाह छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन अपरिहार्य छ । यो चुनौतीपूर्ण काम हो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता भन्दै आउनुभएको छ । जनताप्रति जबाफदेही प्रशासन आजको आवश्यकता हो । यति भइसकेपछि देशमा सुशासन स्थापित हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अघि बढिरहेको छ ?

मुलुक सङ्घीयतामा गएको पनि आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आज पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार पाइएन भनी आलोचना गरिरहेका स्वरहरू सुनिरहेका छौँ । संविधान प्रदत्त अधिकार उनीहरूलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संघीले ढिलासुस्ती गर्नुहुन्न । संघीयताका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिनै रहेका छन् ।

यसमा मेरो पनि आफ्नो दृष्टिकोण होला । जहाँसम्म तपाईँले संघीयताको सबलीकरणको प्रश्न गर्नुभयो, त्यसका लागि जबसम्म आर्थिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन सक्दैनन्, संघीयता साँचो अर्थमा बलियो बन्न पनि सक्दैन । केन्द्रले कानुन बनाइदिएर वा अधिकारी दिएर मात्रै पनि संघीयता सबलीकरण हुन्छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छैन । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले साधन स्रोत र आर्थिक रूपमा बलियो बन्नपर्दछ । यसमा आवश्यक भए कानुनी र नीतिगत सहजीकरण केन्द्रले गरिदिनु पर्दछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटको कसरी मूल्याङकन गर्नुभएको छ ?

मैले प्रि-बजेट छलफलमा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न राज्यले के के गर्नुपर्छ भनेर प्रस्टै रूपमा बताएको थिए । युवा पलायन हाम्रा लागि गम्भीर समस्या हो । रेमिट्यान्सको नजरले मात्रै हेर्नुहुन्छ भने यो अवसर होला तर देशको जनशक्तिलाई अर्काको देश पठाएर हामी हाम्रो देश बनाउँछौँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो सही सोच हुन सक्दैन ।

देशभित्रै उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरकारको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणबिना यो सम्भव छैन । हरेक दिन तीन हजार बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको समाचार पढ्न थालेको बर्सौँ भइसक्यो । अब त देशभित्रै राम्रो गरिरहेका र स्थापित युवा पनि देश छोडेर विदेशमै ‘सेटल’ हुने गरी पलायन भइरहेका छन् ।

यो झनै डरलाग्दो दृश्य हो । त्यति मात्रै होइन, वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी पैसा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत विदेश गइरहेको छ । किन हामीले विश्वका स्थापित कलेज विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै नल्याउने ? किन सरकारले यसमा कति ध्यान पुर्‍याएको छ ।

युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नेपालको अथाह सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता, कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने योजनाका साथसाथै कृषिमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, प्राविधिक शिक्षामा जोड, आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । नत्र सरकारले आकर्षक नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि युवा पलायन अवश्यम्भावी छ । अवसर खोज्दै युवा विदेश जानु बाध्यता हो । यो बाध्यतालाई स्वीकार गर्नपर्दछ ।

तपाईँको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकता के हुन् ?

निर्वाचनमा ‘विकासका लागि राजनीति’भन्ने नारासहित चुनावमा गए । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्ने र त्यहाँका नागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकेका दिन मेरो प्रयासले सार्थकता पाउँछ भन्ने मान्यता राख्दछु । चुनावमा जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थिए, त्यो म जहाँ गए पनि मसँगै बोकेको हुन्छु ।

निर्वाचन क्षेत्रको विकास सँगसँगै उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य समस्याका समाधानका लागि निरन्तर सक्रिय छु । मैले यो गरे त्यो गरे भन्नुभन्दा एक पटक मेरो क्षेत्रमा जो कोही गएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि, म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलाको पश्चिम नवलपरासी र अहिले दुई वर्षमा भएका विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा भएका कामहरूका विवरण प्रत्यक्ष पाउनुहुनेछ । यसको श्रेय म एक्लै लिन चाहन्न ।

सबैको सामूहिक प्रयास र समर्थनले सम्भव भएको हो । सबै प्रतिबद्धताहरू दुई चार वर्षमै पूरा हुँदैनन् । धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा बुझेको छु । त्यसका लागि निरन्तरको पहल र प्रयास आवश्यक हुन्छ । मेरो प्राथमिकता भनेकै निर्वाचन क्षेत्र हो अहिले ।

यहाँ उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मुलुकमा उद्योगको विकास र विस्तारका लागि के गर्न आवश्यक छ ?

मुलुकको समृद्धिका लागि युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूलाई बीउ पुँजी सहयोग गर्नुपर्दछ । नेपालमै विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू ल्याउन सक्यौँ भने त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति हाम्रो देशका लागि ठूला पुँजी बन्न सक्छन् । प्राविधिक शिक्षा, नवपव्रद्र्धन कार्यक्रममा जोड र नेपालमै सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी सरकारले वातावरण बनाउन सकेका दिन विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू पनि स्वदेश फर्किने अभियान सुरु नहोला भन्न सकिन्न । उनीहरूले विदेशमा कमाएको जे जति छ, त्यो देशमा लगानी गर्नेछन् । यसरी नै हो देश बन्ने । आज जसलाई हामी विकसित मुलुक भन्छौँ, उनीहरू पनि यसरी नै धनी बनेका हुन् ।

यसका लागि सरकार एक्लैको पहलमा सम्भव हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ । आज पनि ६० प्रतिशत बढी नागरिक कृषिमा आबद्ध छन् । यति ठूलो सङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुँदा पनि हामी सबैजसो खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । यसले हाम्रो वास्तविक अनुहार देखाउँछ । त्यस कारण कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्छ ।

कृषिलाई उद्योगकै रूपमा अगाडि लैजान जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिन सकेका दिन हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि सशक्त बन्दै जान्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो भएका दिन त्यसको ठूलो सकारात्मक असर हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।

तपाईँको जनतालाई केही सन्देश छ ?

नेपालमै केही गर्न सकिन्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने सकारात्मक सोच भएका युवाको सङ्ख्या पनि प्रशस्त छ । यति बेला निराशा होइन, सकारात्मक सोच र ऊर्जाका साथ देश विकास र समृद्धिका लागि सबै नेपालीबीच सहकार्यको भावनाको आवश्यकता छ । किनकि यो देश हाम्रै हो । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल गरेका दिन अवश्य मुलुकले पनि समृद्धिको गति लिनेछ ।