न्यायपरिषद्को बैठकमा आलम प्रकरण किन छलफल हुन सकेन ?

काठमाडौं ।  संविधानसभाको चुनावका बेला मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा फालेर मार्ने कसुरमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वमन्त्री आफताब आलमलाई ‘बाइज्जत रिहा’ गर्ने जनकपुर उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध परेका उजुरीका सम्वन्धमा न्यायपरिषद्को बैठकमा कुनै छलफल अगाडी बढेको छैन ।

आम नागरिक र कानुन व्यवसायीबाट आलोचना भएको यो मुद्दामा छानबिनको मागसहित उजुरी परेपनि न्यायपरिषद्ले छलफल अगाडी बढाएको छैन । परिषद्ले यसविषयमा चर्काे मौनता साँधेको छ ।

१४ जेठमा जनकपुर उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले जन्मकैदको सजाय पाएका आलमसहित चार जनालाई बाइज्जत उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि आलाम लगायतका आरोपित रिहा भए । 

१४ जेठमा जनकपुर उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले जन्मकैदको सजाय पाएका आलमसहित चार जनालाई बाइज्जत उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि आलाम लगायतका आरोपित रिहा भए ।  अधिवक्ता युवराज पौडेलले १६ जेठमा न्यायाधीशद्वयको आदेश ‘न्यायिक विचलन’ भएको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता गरेका थिए । तर न्याय परिषद्को बैठकमा उक्त उजुरीमाथि छलफल हुन सकेन ।

अधिवक्ता युवराज पौडेलले १६ जेठमा न्यायाधीशद्वयको आदेश ‘न्यायिक विचलन’ भएको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता गरेका थिए । तर न्याय परिषद्को बैठकमा उक्त उजुरीमाथि छलफल हुन सकेन । अघिल्लो बुधबार (२८ जेठ) बसेको परिषद् बैठकमा उक्त विषयको कुनै चर्चा नै नभएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ । “आलम प्रकरणको चर्को विरोध भइरहेका बेला बैठक बसे पनि कसैले सन्दर्भ नै उठाएनन्,” एक स्रोतले भन्यो, “यो मौनता स्वाभाविक लाग्दैन ।”

त्यस बैठकमा परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चार पदमध्ये तीन न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसमात्र बैठकले गरेको छ । एक सातादेखि चलिरहेको बैठकपछि मंगलबार (२ असार) ती सिफारिस टुंगोमा पुगेको थियो । तर आलामलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधिसका बारेमा कुनै टिप्पणीसम्म नभएको स्रोतको भनाई छ ।

न्यायपरिषद्का सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि रामप्रसाद भण्डारीको कार्यकाल १० असारमा सकिँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनको स्थानमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई सिफारिस गरिसकेका छन् । नयाँ सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै भण्डारीले आफूलाई “बैठक बस्न असहज महसुस भएको” बताउन थालेका छन् । उनको असहजताका कारण न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीसले पनि अब बैठक बोलाउने सम्भाबना १० असार अगाडी देखिदैन । जसकाकारण आलाम उन्मुक्ति दिने न्यायाधिसका बारेमा तत्काल छलफल न्यायपरिषद्मा हुने सम्भाबना देखिदैन ।

“प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा परिषद् सदस्य नयाँ नाम सिफारिस भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले पनि नयाँ सदस्य आएपछि मात्रै थप बैठक बस्ने धारणा राख्नुभएको छ,” स्रोतको भनाइ छ, “त्यसैले अब भण्डारीको उपस्थितिमा बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।”

न्यायपरिषद् नेपालको संविधानअनुसार स्थापित संवैधानिक निकाय हो, जसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । यसको प्रमुख काम भनेकै न्यायाधीशहरूको सिफारिस, न्यायिक आचरणमाथि निगरानी, गम्भीर उजुरीको छानबिन तथा अनुशासनात्मक सिफारिस पर्दछन् ।

न्यायालयप्रति जनविश्वास घटाउने खालका आदेशहरू न्यायिक मर्यादाविपरीत हुने भन्दै परिषद्मा उजुरी पर्न सक्छ । त्यस्तै मध्येको उजुरी हो आलाम उन्मुक्तिका विरुद्ध परेको उजुरी । तर न्यायपरिषद्मा हाल देखिएको मौनताले भने परिषद् स्वयंकै निष्पक्षता र जवाफदेहितामा प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।

कहिले के भए ?
१४ जेठः आफताब आलामलाई बाइज्जत रिहा गर्ने आदेश

१६ जेठः अधिवक्ता युवराज पौडेलद्वारा न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता

२८ जेठः परिषद्को बैठक बसे पनि आलम प्रकरणबारे कुनै छलफल भएन

२ असारः तीन जना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस

१० असारः परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको कार्यकाल समाप्त हुँदै

२ असारः महेश नेपालको नयाँ सदस्यका लागि प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस