बजेटमा सपनाको प्रोजेक्ट चाहिएको छैन : रवि सिंह

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको गृहकार्यमा लागेको सरकारलाई निर्माण व्यवसायीहरूले बजेटमा सपनाको प्रोजेक्ट नल्याउन भनेका छन् । लामो समयदेखि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको समस्याका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ र सपनाका प्रोजेक्टले विकासको गतिलाई अघि बढ्न नसक्ने भएकोले कार्यान्वयन योजना र तिनमा आधारित बजेट ल्याउन भनेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । उद्योगधन्दाहरू चलायमान हुन सकिरहेको छैन भने रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अब बजेट ल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेर ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले भने– ‘सरकारले बजेटमा सपनाको प्रोजेक्ट भन्दा पनि कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले यसबारे प्रतिबद्धता समेत जनाइसक्नुभएको छ । सोही प्रतिबद्धता अनुसार बजेटमा योजना ल्याइनुपर्छ । दुई वटा आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ ।

सरकारले यसअघि जति पनि योजनाहरू सम्झौता गरेको छ ती योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अब योजनाहरूको प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ । प्रतिफल दिने र सम्पन्न हुने योजनाहरूलाई जति सकिन्छ बढी यही बजेटले सम्बोधन गर्ने, बाँकीलाई आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

उनकाअनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कुनै पनि योजना बजेटमा समावेश नगर्ने हो भने ती योजनाहरूलाई स्वतः खारेज गर्नुपर्छ । ती योजनाहरुलाई स्वतः खारेज गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएन भने सरकारले सोचेजस्तो योजना प्राथमिकीकरण गर्न सकिँदैन । बजेटमा समावेश नभएका योजना सम्पूर्ण खारेज गर्नुपर्छ ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले साधारण खर्चलाई निर्मम हिसाबले कटौती गर्दै लैजानुपर्ने समेत बताए । पपुलर हुनकै लागि बजेट राख्ने र त्यसले प्रतिफल नदिने र मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने काम जुन भइरहेको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा सच्चाउने काम बजेटबाट गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

अध्यक्ष सिंहका अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । आवश्यक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा दिने, पेन्सन दिने र अन्य भत्ताहरू दिने काम गर्नुपर्छ । पूर्णरुपमा पुँजीगत खर्चलाई नै बढी प्राथमिकता दिनेगरी बजेट ल्याइनुपर्छ । सरकारले शुरु गरेका परियोजनालाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक पर्‍यो भने ऋण अनुदान लिनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । 

अध्यक्ष सिंहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीसहित बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूलाई सुझाव दिएको बताए । उनकाअनुसार आगामी बजेटमा जति पनि रुग्ण आयोजनाहरू छन् तिनलाई कसरी निकास दिनेबारे पनि व्यवसायीले सुझाव दिइसकेको अवस्था हो ।  

निर्माण व्यवसायीहरू बजेटमा अरू के चाहन्छन् ?  

सिंहका अनुसार यो वर्षको बजेटमा सम्पूर्ण योजनाहरू जति पनि छन्, सबैलाई कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरूलाई बजेटमा राख्नुपर्छ । चालु बजेटमा समावेश हुन नसक्ने योजनाहरू अर्को बजेटसम्म सम्बोधन हुने गरेर दुई वर्षभित्र ती योजनाहरू सम्पन्न गर्ने, कुनै पनि निर्माण कार्य अहिले आवश्यक छैन भने ती योजनाहरू खारेज गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ मा भएको व्यवस्था अनुसार ती योजनाहरू सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्छ ।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार अन्य निर्माणका धेरै आयोजनाहरूमा लामो समयदेखि काम हुन सकेको छैन । ती योजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कार्यसम्पादन जमानतलाई जफत गरेर निकास दिने, अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मुलुकमा सञ्चालित आयोजना कुनै पनि अन्त्य हुन सक्दैन । त्यसले विकासको काममा धेरै ठुलो अवरोध परेको छ । ती अवरोधलाई हटाउनुपर्छ । 

अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई निर्माण व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराइसकेकोले मुलुकलाई निकास दिनका लागि बजेटमा निर्माण व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

सिंहका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्रमा भएको कमी,कमजोरी प्रमुख कारक नेपालको ऐन,कानुन नियम हो । कर्मचारीमा विचलन, कर्मचारीले काम नगर्दा कुनै प्रकारको सजाय नहुने, स्वच्छ हिसाबले कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा निर्माणको काम नभएको अहिले हरेक वृत्तमा चर्चा छ ।

राजनैतिक, प्रशासनिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको ऐन कानुनले गर्दा विकास सम्भव छैन भन्ने चर्चा चलेकाले यसको समाधान खोज्नुपर्छ । शीर्ष दलको नेतृत्व तह, सरकारमा रहेका दलहरू, प्रतिपक्षमा पार्टीहरू समेत यो विषयमा कन्भिन्स छ । अब मुलुकले रफ्तार पक्रनुपर्छ । त्यसका लागि बजेटले नै सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रका अवरोध, निर्माण क्षेत्रका सकसहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।