गर्भनर नियुक्तिले टारेको सत्ता संकट, अब बजेट र निर्वाचन आयोगले भासिने खतरा

काठमाडौं । सत्तामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन छ, तर समिकरणमाथि स्थायीत्वको छायाँ छैन । गर्भनर नियुक्तिको जटिल लफडाले झन्डै भासिन लागेको सत्ता गठबन्धन अन्ततः टेको लगाएर जोगिएको छ- त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक कदम पछाडि हट्ने निर्णयपछि। तर यो अस्थायी टेको कति टिक्ला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।

किनकि गठबन्धनभित्रको शक्ति-सन्तुलन र ‘भागबन्डे शासनशैली’ ले अबका दिनमा अझ विस्फोटक रूप लिन सक्छ । गर्भनर नियुक्ति कानुनतः फागुनमै हुनुपर्ने थियो। तर कांग्रेस र एमालेबीचको ‘कसको मान्छे ?’ भन्ने गम्भीर लफडाले त्यो निर्णय जेठ ६ गते मात्रै सम्भव भयो।

अन्तिम घडीमा ओलीले सत्ता गुम्ने जोखिम देखेर कांग्रेसको पक्षमा झुके। तर यो झुकाइ एक पटकको सस्तो सम्झौता मात्र हो, दीर्घकालीन सहकार्यको आधार होइन।

गर्भनर नियुक्तिले गठबन्धनको मुखमा थुपारिएको ढुंगा हटाएजस्तो देखिए पनि अब बजेट र आयोगको नेतृत्वबारे हुने विवादले त्यो ढुंगाभन्दा ठूलो पहिरो ल्याउने खतरा छ।

अबको संकट संकेत : बजेट र निर्वाचन आयोग

गर्भनरको नाममा सहमति जुटाएर तत्कालको राजनीतिक डोरी बाँधिएको भए पनि अब जेठ १५ को बजेट र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति सत्ता समिकरणको पुनः परीक्षा बन्नेछ।

बजेटको विषयले अहिले सत्तारुढ दलभित्रै बारुद बिछ्याइरहेको छ। कांग्रेस सांसदहरू संसदमै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरुद्ध छन्। बजेट पुस्तिका च्यातेर अनसन बस्ने चेतावनीसम्म आइपुगेका छन्। अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मा एमालेको हातमा हुँदा कांग्रेसलाई आफुलाई चित्त बुझ्ने बजेट र कार्यक्रम आउँछ भन्नेमा आशंका छ । कांग्रेसलाई छुट्टै बजेट प्याकेज चाहिएको छ - त्यो नआए गठबन्धनभित्रै विद्रोह पक्कापक्की देखिन्छ।

यता, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति अर्को तातो बारुद हो। २०८४ को आमनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बन्ने निश्चित भएका दुई दल कांग्रेस र एमाले निर्वाचन आयोगजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व एक–अर्कालाई दिन तयार छैनन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको अवकाशपछि आयोग रामप्रसाद भण्डारीको कार्यवाहक नेतृत्वमा सीमित छ।

अब कांग्रेस ओलीलाइ चेपुवामै पारेर छिटो भन्दा छिटो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि आफनो मान्छे भर्ती गर्न चाहन्छ । ओली विभिन्न  ठाउँहरुमा आफनो मान्छे राखेर सरकार बाहिर रहेपनि ती संस्थामार्फत आफनो छायाँ देखाईरहन चाहन्छ । निर्वाचन आयोग, अख्तियारजस्ता ठाँउमा ओलीले विगतमा आफना मान्छे पठाएर राज्य संन्यत्र एकखालले कब्जाको नीतिमा राखेका थिए । त्यस्तै अवस्था अहिले बनाउन ओलीको कोसिस जारी छ ।

गर्भनरमा ओलीले अन्तिमसम्म कांग्रेसलाई दिन नचाहनु भित्र पनि यही मक्सद लुकेको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको परिषद्मा ओली अल्पमतमा छन्।

परिषद्मा नभएपनि कांग्रेस र परिषदभित्र रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता  सबै मिलेर ओलीलाई परिषद्मा थिच्न सक्छन्। यही कारण, ओली उपसभामुखलाई हटाएर कांग्रेसलाई परिषद भित्र समेटेर सौदावाजी गर्न चाहिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख हटाउने र उपसभामुखमा कांग्रेसलाई ल्याएर सम्वैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गराउने यो चालले अर्को ठूलो विवाद निम्त्याउने सम्भावना प्रबल छ।

वास्तवमा, सत्तामा कांग्रेस–एमाले छन् भने पनि उनीहरू सहयात्रीभन्दा बढी प्रतिद्वन्द्वी जस्ता देखिँदै छन्। निर्णयहरू साझा मन्त्रिपरिषद्बबाट होइन, भागबन्डाका सौदाबाट भइरहेका छन्। नियुक्तिको हरेक फाइल एउटा 'डिल' बनेको छ । शासनको माध्यम होइन, दलगत स्वार्थको सन्देशवाहक बनेको छ।

गर्भनर नियुक्तिले गठबन्धनको मुखमा थुपारिएको ढुंगा हटाएजस्तो देखिए पनि अब बजेट र आयोगको नेतृत्वबारे हुने विवादले त्यो ढुंगाभन्दा ठूलो पहिरो ल्याउने खतरा छ।
गठबन्धनले एउटा नियुक्तिमा सहमति गरेर संकट टारेजस्तो देखिए पनि मूल प्रश्न भने उहीँ छ — यो ‘सत्ता सहकार्य’ हो कि ‘स्वार्थको अस्थायी सहमतिमात्रै’ ?