प्रस्ट कार्ययोजना र प्रतिवद्धतापछि मात्रै संसद् भवनको म्याद थप हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माणाधीन संसद् भवनको काम सक्ने प्रस्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिवद्धता पछि मात्रै म्याद थप गर्ने बताएका छन् । राज्यको निर्देश सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) ले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल गर्न राखेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले म्याद थपका लागि मात्र अब म्याद नथपिने प्रस्ट पारेका हुन् । 

‘म्याद थपका लागि मात्र अब म्याद थप हुँदैन । अन्तिम पटकको म्याद थप पछि काम सम्पन्न हुने गरी अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । म्याद सकिएपछि जरिवाना किन नगर्ने भनेर पत्र पनि पठाएको हो ।

कानुन रूपमा म्याद थपको अवस्था बनेकाले म्याद थपका लागि वर्क क्यालेन्डर । बिल्डिंगअनुसार कहाँ कति दिनमा के गर्ने ? कति जनशक्तिले कसरी काम गर्ने ? प्रस्ट कार्य योजना र प्रतिबद्धता भएपछि मात्र म्याद थप्नेमा गइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि भएन भने जरिवानासहित के गर्नुपर्ने हो कानुनको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’ 

उपप्रधानमन्त्री सिंहले कन्ट्रयाक्टरलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा समितिको रायअनुसार अघि बढ्ने पनि बताए । सो क्रममा समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थप गर्न मिल्ने अवस्था रहेको भन्दै अहिलेको निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएर छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

चैत १८ गते सङ्घीय संसद् भवन निर्माणको म्याद सकिएको छ । बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण कम्पनीले एक वर्ष माग गरे पनि मन्त्रालयले बढीमा २ सय दिन मात्र थप गर्ने तयारी गरेको बताए। त्यसका लागि सो अवधिमा काम सक्ने कार्य योजना पेस गर्न निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर निर्देशन दिइसकिएको सचिव सिग्देलले समितिलाई जानकारी गराए। 

‘कति म्याद थप्दा उपयुक्त हुन्छ, अध्ययन गर्दैछौँ । निर्माण कम्पनीलाई अब थप हुने म्यादमा काम सक्ने सेड्युल पेस गर्न भनिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘म्याद थपका बारेमा अहिले मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । अबको म्याद थप अन्तिम नै हुन्छ ।’