काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिने भएको छ । प्रदेश सभा बैठकबाट भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची तय भएको छ।
प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको थियो । तर, प्रदेश सभाको बैठक भने सुरु भएको छैन ।प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी विषय कार्यसूचीमा राखेका छन् ।
गत बुधबार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन् । विधेयक छलफलमा अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षीका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि फिर्ता लिन लागिएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्दनकुमार ठाकुरले सम्बन्धित मन्त्रीको आग्रहमा विधेयक फिर्ता सम्बन्धी कार्यसूची तय भएको जानकारी दिए । ‘सम्बन्धित मन्त्रीले नै फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै विधेयक फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न भन्नुभएकाले त्यही आधारमा यो विषय कार्यसूचीमा परेको हो’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ११ माघ २०८१, १४ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
परिमार्जन भयो मधेश प्रदेशको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’
मधेश प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या पुनर्संरचना गर्न कार्यदल गठन
रास्वपा मधेश प्रदेश संस्थापक सभापति शर्मा काँग्रेसमा प्रवेश
रास्वपा मधेश प्रदेशकी संस्थापक सभापतिले छोडिन् पार्टी
जनमतका मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष भरत चौधरी जसपामा प्रवेश
जनमत पार्टीका मधेश प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत चौधरीले दिए राजीनामा