काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट गरेकी छन् ।
नेपाल सरकार र चीनबीच हालै भएको सो सम्झौताका बारेमा गहिरो अध्ययन नगरी हलुका रूपमा टीकाटिप्पणी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्न नेदरल्याण्ड्स् प्रस्थान गर्नुअघि आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले भनिन्, “हामीले बिआरआई अन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौँ, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन ।”
सो सम्झौताका बारेमा बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरिएको उनको भनाइ थियो । बिआरआइ सम्झौता अनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सो सम्झौता अघि बढ्ने पनि उनले स्पष्ट गरिन् ।
उनले भनिन् “ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि । हामीले लिँदैनौँ, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबर जस्ती गर्छ त ? त्यसैले सरकारले ऋण लिने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो भन्नु बचपना मात्र हो ।”
नेपालले चीनसँग बिआरआई सम्झौताअन्तर्गत अनुदानमा परियोजनाहरू निर्माण गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेको र त्यो पनि सुरक्षा या अन्य कुनै विषयमा नभएर ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स’ अन्तर्गत सहमति गरेको उनले जानकारी गराइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, २२ मंसिर २०८१, १७ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गठबन्धन सरकार बन्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि सुधार्न मद्दत पुग्यो : परराष्ट्रमन्त्री राणा
परराष्ट्रमन्त्री र मुख्यसचिवसँग नवनिर्वाचित परिसंघ पदाधिकारीको छलफल
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा स्वदेश फिर्ता
जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा सहयोग गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणाको आग्रह
कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति मिडिया जिम्मेवार हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा हङकङबाट स्वदेश फिर्ता