पोखरा विमानस्थलबारे महालेखाको प्रतिवेदनलाई अधिकारीको चुनौती, ‘संवैधानिक अराजकता सिर्जना भयो’

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, २६ असार २०८१, १४ : ४१
पोखरा विमानस्थलबारे महालेखाको प्रतिवेदनलाई अधिकारीको चुनौती, ‘संवैधानिक अराजकता सिर्जना भयो’

काठमाडौं। नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको भन्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिएका छन् । प्राविधिक परीक्षण नै नै नगरी प्रतिवेदनमा जथाभावी लेखिएको उनले बताए ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिसँग सोमवार पोखरामा भएको छलफलमा महानिर्देशक अधिकारीले महालेखाको प्रतिवेदनले मुलुकमा संवैधानिक अराजकता निम्त्याएको बताएका हुन् । कुनै सार्वजनिक संस्थानको महानिर्देशकले महालेखाको प्रतिवेदनलाई संसदीय समिति समक्ष चुनौती दिएको यो दुर्लभ घटना हो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संयोजक रहेको उपसमितिले सोमवार पोखरामा विमानस्थलको विभिन्न पक्षबारे नागरिक उड्यन प्राधिकरणका अधिकारी र सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । ‘महालेखाले प्राविधिक ज्ञान नराखी जथाभावी प्रतिवेदन बनाएको छ । पत्रपत्रिकामा आएका कुरा र सो प्रतिवेदनका आधारमा माननीयहरूले कुरा गर्नुभएको भएको हो भने त्यसमा सत्यता छैन । भ्रममा नपर्नु होला’ अधिकारीले संसदीय छानबिन समितिसँग भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनले देशमा संवैधानिक अराजकता निम्त्याउन खोजेको छ ।’

अधिकारीले विमानस्थलको प्राविधिक अडिट गर्ने व्यक्ति र महालेखाका प्रतिनिधिसँग आफूले देशव्यापी रूपमा लाइभमा छलफल गर्न तयार रहेको संसदीय समितिसँग बताएका थिए । उनले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कम लागतमा निर्माण भएको देशको गौरव गर्न लायक  आयोजना भएको बताएका थिए । 

लिङदेन संयोजकत्वको उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका अर्जुन नरसिंह केसी, एमालेका गोकुल बास्कोटा, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, नेकपा एसका प्रेम आले लगायत सदस्य छन् । समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर फर्किएको छ । 

महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सांसदहरूले अधिकारीलाई प्रश्न सोधेका थिए । विमानस्थलको रन–वेको पूर्वतर्फ रहेको छिने डाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नु पर्नेमा ४० मिटर काट्ने गरी रनवे धसाइएको हो ? भनेर सांसदहरूले प्रश्न सोधेका थिए । 

जवाफमा अधिकारीले विमान उडान र अवतरणलाई अझ सुरक्षित बनाउनका लागि डाँडाको थप १० मिटर काटिएको बताए । विमानस्थलका कारण ४ अर्ब ३४ करोड लगानीमा बनाइएको खाने पानीको ट्याङ्की भत्काउनु परेको बारेपनि सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

पोखरामा अन्तक्रिर्या गर्दै संसदीय उपसमिति

विमानस्थलको काम सन् २०१७ मै शुरु भएपनि खानेपानीको ट्याङ्की निर्माणको काम सन् २०१८ मा शुरु भएको अधिकारीले बताए । ‘एउटा दुईतले घर बनाउन त नक्सा पास गर्ने महानगरले विमानस्थललाई प्रभावित हुनेगरी ट्याङ्की बनाउन दिनु कत्तिको उचित हो ? महानगरले गरेको दोषको भागि दार हामी हुनुपर्ने ?’ अधिकारीले प्रतिप्रश्न गरे । 

थप विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए समितिमा बोलाउने भन्दै संयोजक लिङदेनले भनेपछि अधिकारी संसदीय समितिसँग विदा मागेर काठमाडौं फर्किएका थिए । संसदीय टोलीले विमानस्थल र डाँडा काटिएको भेगको समेत अवलोकन गरेको थियो । 

प्रतिवेदनको सम्बन्धमा अधिकारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमै गएर असन्तुष्टि राखेका थिए । प्राविधिक परीक्षण नै नगरी महालेखाले प्रतिवेदन लेख्ने प्रवृत्ति हावी भएमा भविष्यमा विकास निर्माणको काम ठप्प हुने र काम गर्न कोही तयार नहुने संसदीय समिति समक्ष कुरा राखेका थिए । 

अधिकारीको कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘उहाँले जुन कन्फिडेन्टका आधारमा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको छैन भनेर आफ्ना कुरा राख्नु भयो । यस विषयमा हामीले महालेखाका अधिकारीसँग पनि छलफल गछौं’ ती सांसदले भने ।निर्माण सम्पन्न भएपछि २०७९ पुस १७ गते अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस