काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार २०७९-८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, १४ जेठ २०८१, १३ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने
राहुघाटमा दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण, तीनवटा निर्माणको अन्तिम चरणमा