सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न तहगत जिम्मेवारी

काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको विभाजनसहित एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० जारी भएको छ । गत मङ्सिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गरेको हो ।

हाल राज्यबाट विभिन्न १९ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत ८७ वटा ‘स्किम’मा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण उपलब्ध भइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरु एकीकृत ढाँचामा सञ्चालन हुन नसक्दा विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवासुविधामा दोहोरोपना हुनाका साथै सञ्चालन खर्च बढेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि अन्तरनिकाय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धबारे स्पष्ट थिएन । एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाले तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमहरु हाल १४ वटा मन्त्रालय र ती मातहतका विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयन भएका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कार्यक्रममा अन्तर–आबद्धता कायम गरी दोहोरोपन हटाउन नसकेको अवस्था छ । एकीकृत नीति कार्यान्वयनपछि यस्तो दोहोरोपन हट्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति तीनवटै तहका सरकारको जवाफदेहिता बढ्ने ठानिएको छ ।