उद्योगीको सामूहिक गुनासो– ट्रंक लाइनका नाममा प्राधिकरणले अत्याचार गर्‍यो

काठमाडौं। ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुलका नाममा विद्युत् काटेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूहरूमाथि अत्याचार गरेको गुनासो उद्योगी/व्यवसायीहरूले गरेका छन् । काठमाडौंमा आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योगीहरूले विना कुनै बिल, विना कुनै प्रमाण रकम दाबी गरिएको तथा लाइन काटिएको बताएका छन् ।

डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ उपभोक्ताको २०८० मंसिरसम्मको कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम हालै लाइन काटिएको ९ वटा ठूलो उद्योगको मात्र रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरूले त्यसको खण्डन गर्दै तिर्न नपर्ने रकम, विद्युत् उपभोग नगरेको रकमका लागि लाइन काटिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष राजेश अग्रवालको अगुवाइमा उद्योगीहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, महसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल धागो उद्योग संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानसहितले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए ।

आफ्नो लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि, हुकुमी शासन चलाउन मिल्छ? अहिले उद्योग बन्द गरिएकोमा निकासी गर्नुपर्ने उद्योगले पाएको अर्डर क्यान्सिल भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने भन्दै उनीहरूले घिसिङमाथि प्रश्न उठाएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा महसंघका पूर्व अध्यक्ष मुरारकाले केही तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तो छ मुरारकाको जिकर:

बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा २०६२ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) गर्न शुरू गरेको थियो ।

सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थललगायतका निकायमा डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति दिनुपर्ने नीति लियो । प्राधिकरणको सब-स्टेसनबाट सिधै आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेड लाइन भनियो ।

२०६९/०७० सालमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ पुगेपछि प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यावसायिक वर्गका ग्राहकबाट नियमित महशुलमा थपेर अतिरिक्त महशुल अर्थात प्रिमियम शुल्क लिने अवधारणा २०७० सालमा आयो ।

प्राधिकरणको २०७१ माघ २५ गते बसेको ६९९औं बैठकले प्राधिकरणको प्रणालीबात निर्वाध रूपमा निरन्तर विद्युत सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनायो । उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घन्टा निर्वाध र निरन्तर विद्युत आपूर्ति दिएमा अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको थियो ।

मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुभन्दा अगाडि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिने अवधारणा थिएन । मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम महशुल) लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

आयोगको २०७२ पुस २९ र माघ १० गते बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते मनोज मिश्रको प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महशुल लिने गरी गरेको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन आयोगले अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली दिन नसक्ने र लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

२०७३ असार १६ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको अवस्थामा २० घन्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट २०७३ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेडसरह महशुल अर्थात नियमित महशुलमा प्रिमियम शुल्क लगाउन सशर्त स्वीकृति दिएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ बनायो । विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरियो ।

तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएका ग्राहकलाई समेत २०७२ साउनदेखिको विद्युत महशुल तिर्न २०७५ चैतमा नै पत्राचार गरेको थियो ।

मुरारकाले प्रश्न गरेका छन्- 'प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानूनमा टेकेर ट्रंकलाइनका ग्राहकलाई प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने पत्र किन पठायो ?'