काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार दायर रिटमा आज पेसी तोकिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित ४ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रताप सिंह ठकुरी, दामोदर तिम्सिना र यमप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
योग्यता विपरीत गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति तत्काल बदर गर्नुपर्ने रिट निवेदक चार अधिवक्ताको माग छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेमा व्यवस्था छ । तर, चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने निवेदकहरुले जिकिर गरेका छन् ।
गभर्नर अधिकारी २०७६ चैत २४ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयबाट गभर्नर बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको जोडबलमा उनलाई गभर्नर बनाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ पुस २०८०, ०८ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
५० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तान्दै राष्ट्र बैंक
संस्था कमजोर बनाएर स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने बढे : गभर्नर अधिकारी
गभर्नर अधिकारीले दिए शैक्षिक योग्यताबारे सर्वोच्चलाई जवाफ
वार्षिक १२/१३ खर्बको विद्युत् निर्यात गरेर व्यापार घाटा अन्त्य हुनेमा विश्वस्त छु : गभर्नर अधिकारी
भारतीय बैंकका गभर्नर दास विश्वकै उत्कृष्ट सूचीमा
नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्राथमिक क्षेत्र सूचना प्रविधि बन्नसक्छः गभर्नर अधिकारी