पर्यावरणको मुद्दा मार्क्सवादी अर्थराजनीतिको मूल मुद्दा बन्दैछ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पर्यावरणको मुद्दा कुनै प्राविधिक विषय मात्र नभएर यो मार्क्सवादी अर्थराजनीतिको मूल मुद्दा बनेर सबैका अघिल्तिर आइसकेको बताएका छन् । केन्द्रीय सदस्य कमरेड विशाल खड्काले लेखेको ‘पर्यावरणीय संकटः आठ अर्ब मानिसको साझा चुनौती’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यावरणीय संकटलाई मार्क्सवादी कोणबाट समाधानको बाटो पहिल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

पुस्तकमा खड्काले आठ अर्ब मानिसको साझा पृथ्वी, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनले विश्वभर निम्त्याएको सङ्कटबारे चर्चा गर्नुका साथै यसको समाधानका लागि मार्क्सवादी वैचारिकी नै किन आवश्यक छ भनेर चर्चा गरेका छन् । विश्वकै कम उमेरकी पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले आममानिसलाई पर्यावरणको मुद्दा कुनै प्राविधिक विषय नभई यो साझा मानिसको चिन्ता हो भनेर भनेझैँ लेखक विशाल खड्काले पनि यो मुद्दा आममानिसको र विशेष गरेर मार्क्सवादीको चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो भनेर जोड दिएका छन्।

विश्वको साझा समस्याका रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जनले अविकसित तथा अल्पविकासशील मुलुकहरूलाई नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा पुर्‍याइदिएको छ। नेपालजस्ता मुलुकहरूमा प्रतिवर्ष ०.३ देखि १ प्रतिशतका दरले हिमालहरू पग्लिरहेको हिमालयाजः क्लाइमेट चेन्ज, ब्लयाक कार्बन एण्ड रिजनल रेजिलियन्स’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकमा पुगेको अपूरणीय पर्यावरणीय क्षतिलाई रोक्नका लागि क्लाइमेट फाइनान्स कोषको स्थापना गरी सन् २०२० सम्म १०० बिलियन डलर उपलब्ध गराउने बाचा गरे पनि उक्त रकम उनीहरूले जम्मा नगरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विकसित मुलुकहरूको मूल ध्येय पर्यावरण जोगाउनुका सट्टा युद्धमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउनु रहेको छ भन्ने लेखकको निष्कर्षलाई यसै नकार्न सकिँदैन। त्यसैले लेखकले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकहरूले विकसित मुलुकबाट क्षतिपूर्ति पाउनु उनीहरूको अधिकार हो भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ।’

लेखकले पुस्तकमा लेख्छन्, ‘वास्तवमा ठुला शक्त राष्ट्रले निम्त्याएको पर्यावरणीय जोखिमको मार भूगोलको हिसाबले साना, जनसङ्ख्याका हिसाबले अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले व्होर्नुपरिरहेको छ। त्यसैले नेपाल, बंगलादेश, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, जिम्बाबे, दक्षिण सुडानजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मुलुकले विशेष रूपमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नैपर्छ र नेपालले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्छ।’

नेपाली मार्क्सवादी र माओवादी आन्दोलनमा लागेका युवा तथा अग्रपंक्तिका यो पुस्तक पढ्न सुझाए । उनले भने, ‘हामीले हाम्रो भावी पुस्तालाई विरासतमा कस्तो पर्यावरण दिएर जानेछौँ ?’– भन्ने उहाँको संकथनले मलाई निकै संवेदनशील बनायो। हामी मार्क्सवादी भएका नाताले, हामी इतिहासप्रति, हाम्रो वर्गप्रति असाध्यै गम्भीर हुनैपर्छ । र, कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा म यहाँ तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु– हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मेरो नेतृत्वको सरकार पर्यावरणका मुद्दाप्रति निकै गम्भीर र संवेदनशील छ। हामी हाम्रो भावी पुस्ताप्रति पनि त्यति नै संवेदनशील छौँ, जति एउटी आमा आफ्नो बच्चाप्रति हुन्छिन्।’