सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीद्वारा सडक संघर्ष गर्ने निर्णय

काठमाडौं । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध लगायत विषयमा जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले काठमाडौंमा जनप्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विशेष अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश, जवस सम्बद्ध उपत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा आगामी मंसिर २२ गते सडक प्रर्दशन गर्ने गरी माओवादीले मातहतका कमिटीमा ६ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ ।

‘अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश, जवस सम्बद्ध उपत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क  समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा यही मंसिर २२ गते काठमाडौंमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको  रक्षा तथा सुदृढिकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध आदि विषयलाई लिएर  जनप्रदर्शन गर्न र गराउन पहल गर्ने निश्चित गरिएको छ’, परिपत्रमा उल्लेख छ ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको राजनीति परिस्थिति, संगठनात्मक अभियानको अवस्थाबारे संक्षीप्त जानकारी गराएका थिए ।मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सम्बन्धमा अध्यक्ष प्रचण्डले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै देशी विदेशी प्रतिगामी  शक्तिहरू षडयन्त्रमुलक ढंगले विद्यमान उपलब्धिहरुलाई उल्टयान खोज्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा  गराई मुलुकमा संकट निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरू देखिएको उनले ब्रिफिङ गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको अभियान, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधार लगायतका कार्यहरु सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको, देशी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरु षडयन्त्रमुलक ढंगले विद्यमान उपलब्धिहरुलाई उल्टयान खोज्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गराई मुलुकमा संकट निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरु पनि छिटपुट रुपमा देखिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

गतवर्ष पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड पछिल्लो सयम प्रतिगमनविरूद्ध सडकमा लाखौं जनता उतार्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म माओवादी सरकारमा छ । 

तर  सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नै सडक संघर्षमा जाने निर्णय भएको हो । प्रचण्डले व्यवस्थामाथि नयाँ दलभन्दा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट खतरा रहेको भन्दै समाजवादी मोर्चामार्फत सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।