गत निर्वाचनका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले गरेको कारवाहीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । मोरङ–२ मा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार विनोद भट्टराईले आफूले खर्च विवरण फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको हो ।

रिटमा उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यस अनुसार भएको पत्राचार बदर गर्न परमादेश माग गरिएको छ । यो रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुने छ । यसअघि आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवानाको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।

रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले आयोगले साउन ९ गते प्रकाशित गरेको सूचना गैरकानुनी,क्षेत्राधिकारविहीन, स्वेच्छाचारी, अतार्किक रहेको भन्दै जरिवानासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध उत्प्रेरणा, प्रतिषेध तथा परमादेश माग गरेका छन् ।

रिटमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय,पत्राचार तथा प्रेस विज्ञप्तिले आयोगले आफूहरूलाई प्रतिरक्षाको आधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको रिटमा उल्लेख छ । आयोगले निर्वाचन निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका करिब २५ सय उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ ।