बोर्डको आम्दानीले भरतपुर महानगरका सबै ठाँउहरुमा तत्काल पानी पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था छ : दाहाल

भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले दैनिक २ करोड लिटर पानी वितरण गर्छ । जसमध्ये १ करोड ४५ लाख लिटर पानी खपत हुने गर्दछ । बोर्डले २५ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ । यस आर्थिक बर्षमा २ हजार ७ सय ग्राहक थापिएका छन् । बोर्डले महानगरभित्र बार्षिक ६ करोडभन्दा बढी रकम खानेपानी व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । बोर्डले अब खानेपानी व्यवस्थापन गर्न के कस्ता कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ ? प्रस्तुत छ, यस विषयमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहालसँग सफल खबरले गरेको कुराकानी :

भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको काम के हो ?
भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका बासिन्दाहरुलाई व्यवस्थित, शुद्ध र नियमित खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने सेवा प्रदायक संस्था हो । यो २०६४ सालमा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय भएर गठन भएको अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित संस्था हो । 

कुन उद्देश्यले बोर्ड स्थापन भयो ? त्यस अनुरुप काम भएको छ कि छैन ?
मुख्य गरेर हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको भरतपुर महानगरपालिका हो । महानगरभित्र सम्पूर्णलाई खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने भनेर संस्था गठन भएको हो । २०६४ सालभन्दा अगाडि नेपाल खानेपानी संस्थानबाट खानेपानीको संचालन व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । २०६९ सालमा संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण भएपछि क्रमिक रुपमा यसले आफ्नो सेवा क्षेत्रलाई बिस्तार गरिरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका करिब ४० प्रतिशत उपभोक्ताहरुलाई अहिले बोर्डले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । यसको उद्देश्य भनेको भरतपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका सम्पुर्ण जनतालाई खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने नै हो । 

महानगरवासी सबैले कहिले खानेपानी पाउँछन् ?
भरतपुर महानगरपालिकामा विकट ठाँउहरु पनि छन् । जस्तो, वडा नं. २९ कविलास । त्यहाँ विकट बस्तीहरु पनि छन् । त्यहाँ खानेपानीका स्रोत भनेको डीप बोरिङबाट सम्भव छैन । कुनै मुहान अथवा झरनाहरु, खोलहरुबाट लिने हो । त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाको दक्षिणी क्षेत्र मेघौली, शुक्रनगर, जगतपुर लगायतका क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमार्फत जिल्लास्थित कार्यालयबाट योजनाहरु संचालन भई सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गरी उपभोक्ता संस्थाहरुले त्यहाँ खानेपानीको संचालन व्यवस्थापन गरिरहको अवस्था छ । यसरी करिब २३ प्रतिशत जनताहरुलाई विभिन्न खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ता समितिहरुले खानेपानीको व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ । अन्य करिब २३ प्रतिशत जनताहरु जो व्यवस्थित पाइप प्रणालीबाट पानी उपलब्ध सुविधाबाट बञ्चित छन् ।  अब त्यस्ता स्थानहरु, उपभोक्ताहरु नयाँ पानीको स्रोतहरु व्यवस्थापन गर्ने र पाइप प्रणालीमार्फत पानी व्यवस्थापन गर्ने सोच भरतपुर महानगरपालिका र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले गरेको छ । त्यस्ता उपभोक्ताहरु अहिले पानीका स्थानीय स्रोतहरु जस्तै इनार, कुवा, ट्युबवेल र खोल्सीहरुबाट खानेपानीको सेवा लिइरहेको अवस्था छ ।

शुक्रनगर, मेघौली लगायतका स्थानमा बर्षातको समयमा अशुद्ध पानी खान स्थानीयहरु अहिले पनि बाध्य छन् । महानगरबाट टाढा रहेका स्थानहरुमा बोर्डको ध्यान जान नसकेको हो ?
त्यहाँ नेपाल सरकारको बजेट जिल्लास्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमार्फत खानेपानीलाई भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ । विभिन्न योजना अन्तर्गत उपभोक्ता समितिहरु गठन गरेर, उपभोक्ता समितिहरुसँग सम्झौता गरेर कामहरु हुन्छ । त्यस्ता क्षेत्रहरु शुक्रनगर, मेघौली, जगतपुरमा अहिले योजनाहरु निर्धारण गरिएको छ । त्यहाँको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने जिम्मा उपभोक्ता समितिहरुलाई हुन्छ । यस्ता उपभोक्ता समितिहरुले खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्ने र संचालन, व्यवस्थापन गर्न नसकेमा बोर्डले उक्त आयोजनाको सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न सक्दछ । बोर्डले सम्झौता गरेर त्यस्ता योजनाहरुको सम्पत्ति र दायित्वहरु जिम्मा लिइसकेपछि मात्र बोर्डले सेवा दिन सक्छ । अन्यथा उपभोक्ता संस्थाहरुले खानेपानी संचालन गरेको स्थानमा जबर्जस्ती हाम्रो नेटवर्कलाई बिस्तार गर्न सक्दैनौँ । उपभोक्ता समितिहरुले नै त्यहाँ सेवा दिँदै आइरहेकाले बोर्ड त्यस्ता स्थानहरुमा जान नसकेको हो । आवश्यक परेको खण्डमा हाम्रो सेवालाई ती क्षेत्रहरुमा बिस्तार गर्न सक्छौँ । डीप बोरिङका लागि पर्याप्त जग्गा पाएमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा, बर्षाले पानी प्रदुषण हुने क्षेत्रहरुमा बोर्ड पक्कै पनि जान्छ ।

यहाँहरुले खानेपानीलाई कसरी उपभोक्तासम्म जाँदा शुद्ध रुपमा पुग्ने वातावरण गराउनु भएको छ ?
बोर्डले वितरण गर्ने पानीको मुख्य स्रोत भनेको जमिनमुनिको पानी हो । हामीले त्यसका लागि १ सय मिटर, ९० मिटर गहिरा डीप बोरिङ बनाउँछौं । उक्त स्थानको भूगर्भको प्रकृति अनुसार आर्सनिक हुन सक्छ, आईरन हुनसक्छ अथवा क्याल्सियम हुन सक्छ । जमिनमुनिको पानी पिउनलाई अयोग्य हुने मुख्य कारणचाहिँ यी तत्वहरुको अत्याधिक अथवा आवश्यकताभन्दा कम मात्रमा त्यसको उपस्थिति रहनु हो, तर अहिले बोर्डसँग करिब ३२ वटा डिप बोरिङ छन् । ती सबै डीप बोरिङहरुको निर्माणपछि हामी त्यसको विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको २८ वटै प्यारामिटरको परीक्षण गर्छौं । परीक्षणमा सबै प्यारामिटरहरु पिउन योग्य मात्रामा पाइएमा त्यसलाई सिधै वितरण गर्छौं अन्यथा आर्सनिक, आईरन बढी भएको ठाँउमा छान्ने वा कम गर्ने विधि अपनाउँछौ. । पहिला बोर्डका ३२ वटा बोरिङहरुमा त्यस्ता अखाद्य तत्वहरु नभएकाले र जमिनमुनिको मात्रै पानी भएकाले पिउनयोग्य छ। 
मुख्य प्रदुषण हुन सक्ने सम्भावना भनेको वितरण प्रणालीमा, पाइप नेटवर्कमा बग्दा कहीँ कतै पाइपहरु फुट्न गयो,

लिक वा सडक संरचनाहरु बिस्तार, सडक ढल निर्माणका क्रममा जेसीबीको प्रयोग गर्ने क्रममा पाइपहरु काटिने, उक्किने सम्भावना भयो भने बाहिरको दुषित पानी पाइपको माध्यमबाट नेटवर्कभित्र प्रवेश गर्न सक्छ । त्यस्ता ठाँउहरुमा हामीले तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्छौं । पाइपहरु फुटेर वा बाहिरको पानी प्रवेश गर्ने अवस्था नरहेको स्थानहरुमा बोर्डले वितरण गर्ने पानी पिउनयोग्य छ । यसमा हामी विश्वस्त छौँ । बोर्डले पानीको शुद्धता नाप्नको लागि हरेक महिना ३० जना ग्रहकको धाराको पानीको नमुना परीक्षण गर्ने गरेका छौँ । त्यसैले हामी विश्वस्त छौँ कि भरतपुर खानोपानी व्यवस्थापन बोर्डले वितरण गर्ने पानी दुषित वा अशुद्ध छैन भनेर । न हामीले उमाल्छौँ, न छान्छौँ, सिधै पिउनयोग्य पानी उपभोक्तासम्म पुग्छ । कुनै कुनै स्टेशनमा भने ब्लिचिङ पाउडर राख्ने गरेका छौँ ।

भरतपुरमा अधिकांश ठाउँमा सडकहरु बनिरहेका छन् । सडकमा रहेका खानेपानीको पाइपहरु फुट्ने सम्भावना पनि बढी देखिन्छ ।

यसको रोकथामको लागि के कस्तो तयारी गर्नु भएको छ ?
बोर्डको पाइप नेटवर्क ६ सय किलोमिटर छ । बार्षिक रुपमा बोर्डले ६० किलोमिटर पाइपलाइन बिस्तार गर्ने गरेको छौँ । नेपाल सरकारको खानेपानी तथा ढल निकास विभागसँगको सहलगानीमा कार्यक्रम संचालित योजनाहरु पनि छन् । भरतपुर १२ को धनगढामा सहलगानीको खानेपानी आयोजना संचालन हँुदैछ । ७३ किलोमिटर पाइप सहलगानीमा बिछ्याउँदैछौँ । 

२०३३ सालदेखिका पुराना पाइपहरु छन् । त्यतिबेला सडक साँघुरो थियो । अहिले बाटो तथा ढल निर्माण कार्य हुँदा ती पाइपहरु कालोपत्रेको बीच भागमा पर्ने अवस्था छ । मुख्य गरेर आँपटारीदेखि केन्द्रीय बसपार्कसम्म बिछ्याइएको साढे ४ किलोमिटर मूख्य पाइप सडकको मध्यभागमा पर्छ । साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरको पाइप बजेट स्टेमेट निकालेर सडक डिभिजनलाई पत्राचार गरेका छौँ । खानेपानीको मुख्य आम्दानी भनेको उपभोक्ता महसुल भएकाले बार्षिक ६ करोडको मात्र विकास निर्माण कार्य गर्ने बोर्डको क्षमता छ । बोर्डको मात्रै आर्थिक क्षमताले नभ्याउने भएकाले वैकल्पिक स्रोतको खोजी आवश्यक छ । अहिले निर्माण समयका बेला ग्रहकका पाइप फुटेमा, तत्काल खराबी आयो भने त्यसको मर्मत गर्छौं ।

अब कति बर्षभित्र पुरै महानगरवासीलाई बोर्डले पानी वितरण गर्न सक्छ ?
बोर्डको आम्दानीले भरतपुर महानगरका सबै ठाँउहरुमा तत्काल पानी पु¥याउन नसक्ने अवस्था छ । १५ बर्षभित्रमा महानगरका सबै ठाउँमा खानेपानी पु¥याउन सकिन्छ । उपभोक्ता समितिहरुको पाइप नेटवर्कमा सहमति भयो भने हाम्रो पानी जान सक्छ । विदेशी वा नेपाल सरकारबाट सहयोग भएको खण्डमा १५ बर्षभित्र सेवा बिस्तार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।