नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौ । विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको थियो। तर नयाँ संसद् आइसकेकाले यसलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मै ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरुको राय थियो।

तर राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गरेर सिधै विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका थिए।

यो विधेयकका ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निजका सन्तानले १६ वर्ष पूगेपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भनिएको थियो।

सो विधेयकविरुद्ध संसददेखि सडकबाट समेत चर्को आलोचना भएको छ। आइतबारको संसद बैठक प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरुले अवरुद्ध गरेका छन्।

विपक्षी दलहरुले नागरिकता विधेयकलाई फेरि संसदमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।