काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका छन् ।
बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन सरकारका तर्फबाट मन्त्री महतले कर प्रस्तावबाहेकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका हुन् । गोरखापत्र दैनिक लेख्छ– प्रस्तावमा सोमबारदेखि तीन दिनको छलफलको समय तोकिएको छ ।
यी हुन् बजेटका मुख्य सिद्धान्त र प्राथमिकता
–दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व ।
–सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय ।
–निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कानुनी प्रव्रिmयाको सरलीकरण
–सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार ।
– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ।
–कृषि उद्योग, ठुला तथा रणनीतिक पूर्वाधार योजना र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता ।
–कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्लगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास र निर्यातमा प्राथमिकता ।
–वित्तीय सङ्घीयतालाई सबल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाइने ।
–चाँडो प्रतिफल दिने, तयारी पूरा भएका, बहुसङ्ख्यक जनताको लाभ हुने आयोजनालाई प्राथमिकता ।
–राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट सुनिश्चितता । डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका छन् । बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन सरकारका तर्फबाट मन्त्री महतले कर प्रस्तावबाहेकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका हुन् । गोरखापत्र दैनिक लेख्छ– प्रस्तावमा सोमबारदेखि तीन दिनको छलफलको समय तोकिएको छ ।
यी हुन् बजेटका मुख्य सिद्धान्त र प्राथमिकता
–दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व ।
–सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय ।
–निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कानुनी प्रव्रिmयाको सरलीकरण
–सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार ।
– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ।
–कृषि उद्योग, ठुला तथा रणनीतिक पूर्वाधार योजना र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता ।
–कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्लगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास र निर्यातमा प्राथमिकता ।
–वित्तीय सङ्घीयतालाई सबल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाइने ।
–चाँडो प्रतिफल दिने, तयारी पूरा भएका, बहुसङ्ख्यक जनताको लाभ हुने आयोजनालाई प्राथमिकता ।
–राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट सुनिश्चितता
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २५ बैशाख २०८०, ०६ : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेसका २४ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
भदौ दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट
काठमाडौँ महानगरको बजेट आइतबार ल्याइने