काठमाडौं । ऐन, कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने गरी स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
तर, व्यवहारमा भने करोडौं रुपियाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरिएको छ ।
यो वर्ष ४२ स्थानीय तहले १ करोड रुपियाँभन्दा बढी लागत भएको ५३ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपियाँ लागतको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ५२ करोड ५० लाख ७१ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसबाट करोडौं रकम हिनामिना हुने गरेको आशंका गरिएको खबर नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १४ बैशाख २०८०, ०७ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रामेछापको लिखु तामाकोशीका तत्कालीन अध्यक्ष खड्कालाई ६ महिना कैद र २ करोड जरिवाना
लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खड्का भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर
नयाँ सत्ता समीकरणमा लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार मात्र चल्नेछ : राजेन्द्र महतो
चंखेलीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
भ्रष्टाचारका फाइल रास्वपाका सांसदको खोलियोस् : रवि लामिछाने
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नियुक्ति लिएको आरोपमा शिक्षिकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर