नेमकिपाद्वारा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने माग

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा०ले विद्यमान कानुनअनुरुप प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्ष दलको मान्यता प्रदान गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसंग समय लिएर नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन नसक्ने जिकिर गर्दै विपक्षमा उभिएको आफ्नो दलले प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने बताए । उनले कानुनी, व्यवहारिक र राजनीतिक रुपले नेपाली काँग्रेस विपक्ष दल हुन नसक्ने कुरा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत अभिव्यक्ति दिएकाले पनि उसलाई विपक्ष दल मान्न नमिल्ने जिकीर गरे ।

सांसद सुवालले भने, ‘विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री वा सरकारको विरोध गर्नु संसदीय प्रजातन्त्रको गहना हो । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २ को महल ४ मा मन्त्रीपरिषद गठन गर्न वा मन्त्रीपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि सदस्यहरुको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष दल तोकिदिने व्यवस्था छ । गएको पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत नदिने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै भएको हुँदा कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रमुख विपक्ष दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक सुन्दरमणि दीक्षित, प्राध्यापक लोकराज बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली काँग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नहुने आम सञ्चारमा बताउनुभएको भन्दै उनले सो माग उठाए ।

‘संघीय कानुन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्ष दल तोकेर मात्रै चालु गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदले बनाएको कानुन संसद भित्र कार्यान्वयन नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ,’ उनले भने, ‘संघीय संसद सचिवालयले बल मिचाई गर्नु हुँदैन । यो बैठक स्थगित गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधिसभाको विपक्ष दल तोकेपछि मात्र पुनः संचालन गर्न सभाध्यक्ष महोदयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसदको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्ती गर्ने बन्दोबस्त प्रजातन्त्रीको निम्ति र शक्ति पृथ्कीकरणको हिसावले मिल्ने विषय होइन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यस अघिका बैठकहरुमा गणपुरक संख्या नपुग्दा नियमापत्ति गरी बैठक स्थगित गराई सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई बोलाउन लगाई बैठकमा गणपुरक संख्या पु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।’

सांसद सुवालले नेपाली काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल मान्ने हो भने संघीय संसदले नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो भनेर घोषणा गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे।