बुटवल । कर्मचारीलाई स्थायी राजधानीमा टिकाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरभाडा तिरिदिने योजना बनाएको छ । कर्मचारीले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा जान अनिच्छा देखाइरहेका बेला प्रदेश सरकारले घरभाडा तिरिदिने लोभ देखाएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाममा घरभाडा तिरिने योजना ल्याएको हो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङमा सामान सार्दा कर्मचारीले अवरोध पुर्याएपछि प्रदेश सरकारले अवरोध मत्थर पार्न यस्तो रणनीति अपनाएको हो ।
शैक्षिक सत्रको बीचको समय भएकाले बालबच्चाको पठनपाठनमा समस्या हुने, स्थायी राजधानीमा पनि स्थायी संरचना नभएकाले तत्काल सबै व्यवस्थापन गर्न नसकिने र आसपासका क्षेत्रमा प्रयाप्त बसोबासका क्षेत्र नभएका बस्नलाई समस्या हुने कारण देखाउँदै मुकाममा रहेका कर्मचारी संगठनले नै सरकारको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले कर्मचारीको सुविधाका लागि घरबहालबापत थप रकम दिने तयारी गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा केही मन्त्रालयसमेत देउखुरी गइसकेपनि कर्मचारीहरु बिदा बस्ने र तत्काल काममा नफर्कने संकेत पाएपछि उनीहरुलाई फकाउन सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारीचालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
सचिवबाट टिप्पणी उठाएर अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने र थप सुविधाका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति माग गरिसकेको छ । सरकारकै सहमतिमा स्थानीय राप्ती गाउँपालिकाले सो क्षेत्रमा घरभाडाको न्युनतम भाडा दर कायम गरेको र त्यसैका आधारमा रकम दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । स्थानीय पालिकाले २२ सयदेखि तीन हजारसम्म कोठाभाडाको मूल्य तय गरिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २७ मंसिर २०७९, १९ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले जिल्ला अधिवेशनको तयारी तीव्र
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले पनि गरे माओवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त
भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि प्रदेशसभा सदस्य यादव निलम्बित
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो
लुम्बिनी प्रदेशका क्यान्सर बिरामीलाई सिएमसीमा दुई लाखको निःशुल्क सुविधा
संघीय सरकारबाट प्राकृतिक स्रोत साधनलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग भएन : प्रदेश प्रमुख शेरचन