काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा भूउपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्यसचिव रहने भू—उपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन भएको छ । आज महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको भू—उपयोग कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गठित उपसमितिमा वडा सदस्यहरु सदस्य रहनेछन् । उपसमितिको बैठकमा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रित सदस्यका रुउपसमितिलाई आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भू—उपयोग ऐन २०७६ को व्यवस्थापनअनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् । ऐनबमोजिम कार्यपालिकाले परिषदका रुपमा काम गर्नेछ । 

प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहने कार्यान्वयन समितिमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यस समितिमा वडाध्यक्ष, पालिकाको कृषि, बन, भूमि, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अधिकारी, स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले तोकेका २ जना महिलासहित ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार आठौँ कार्यपालिका बैठकले नानीबाबु दाहाल, चन्द्रप्रसाद घिमिरे, विना बुद्धाचार्य र रजनी दाहाललाई कार्यान्वयन समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिसकेको छ । आज गठन गरिएको कार्यान्वयन उपसमिति हो ।  

बैठकमा बोल्दै प्रमुख शाहले भने, ‘माटो र वनावटको अवस्था हेरेर जमिनलाई विभिन्न प्रकारमा बर्गीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेका लागि कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट््याऔँ । यसले जमिन उपयोगका अन्य प्रकार पहिचान गर्न सहज हुनेछ ।’
बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, कार्यान्वयन उपसमितिबाट आएको शिफारिस, कार्यान्वयन समितिमा छलफल गरिने र कार्यान्वयन समितिबाट पेश भएको अवस्थाका विषयमा स्थानीय भूउपयोग परिषदमा छलफल गरेर निर्णय हुने बताए । 

बैठकमा वडाध्यक्षहरु मुकुन्द रिजाल, मचाराजा महर्जन, ख्यामराज तिवारी, विमल होडा, कार्यवाहक अध्यक्ष रामबाबु कोइरालाले जग्गा उपयोग र व्यवस्थापनसँग उपसमितिको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा विचार राखेका थिए ।

काठमाडौँको भित्री सहरी क्षेत्रमा निर्माण भएका भवनहरुको अवस्था हेरेर क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापाले, काठमाडौँका २ क्षेत्रमा सरकार आफैँले जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेपछि बाँकी कृषि योग्य जमिन पनि नासिएको धारणा राखे । भवन निर्माण मापदण्डसँग भूउपयोगलाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।