कर्णालीको हवाई उडानसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न माग

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, ०१ कार्तिक २०७९, १२ : २८
कर्णालीको हवाई उडानसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न माग

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान हवाई उडानसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ भेटगरी सो माग गरेको हो।

त्यसैगरी टोलीले त्यस क्षेत्रमा उडान भरिरहेका निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको उडानलाई नियमित बनाउनका लागि पनि उनीहरुसहितको बैठक बोलाउन पनि मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरेको थियो।

केही दिन अघिको वर्षात्का कारण सडक बाटोको सञ्जाल, विद्युत र टोलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध भएपछि अहिले कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्ला सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थामा छ।पूर्वमन्त्री भण्डारीले कर्णालीमा यस्तो खालको अघोषित नाकाबन्दी भईरहेका बेला हवाई सेवा समेत नियमित नहुँदा त्यहाँका जनताले ठूलो पीडा भोग्नु परेको गुनासो समेत गरे।

उनले यस क्षेत्रको हवाई उडानको समस्या तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरिएको बताए। पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘कर्णालीका लागि हवाई सेवाको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्नु प¥यो।  यसका लागि केही ट्वीनटर जहाजहरु थप गर्नुप¥यो भनेर मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। अहिले तत्काल निजी क्षेत्रको उडान सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई एउटा आमन्त्रण गरेर मिटिङ कल गर्नुप¥यो। भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं । अव मन्त्रीज्यूले चाँही मिटिङ कल गर्ने भनेर हामीलाई भन्नु भएको छ। र, दुई जहाजहरु खरिदका लागि योजना रहेको कुरा पनि उहाँले हामीलाई आश्वस्त गराउनु भएको छ।’

यता, मन्त्री श्रेष्ठले भण्डारी नेतृत्वको टोलीलाई कर्णालीमा देखिएका हवाई उडानको समस्या समाधान हुने गरी २ वटा विमान खरिद गर्ने योजना अघि सारिएको जवाफ भने भएको थियो निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई बोलाएर सो क्षेत्रमा उडान सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिने आश्वासन समेत दिनु भएको थियो।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने निजी क्षेत्रको अपारदर्शी हवाई उडानका लागि त्यहाँका जनताले ठूलो सास्ती भोग्नु परेकाले सो समस्या पनि समाधानका लागि मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।

यसअघि गृह मन्त्रालयले पनि केही दिन अघि आएको वर्षात्का कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाल, विद्युत र टेलिफोन सेवा तत्काल संचालनमा ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।

कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान हवाई उडानसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।कर्णाली प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ भेटगरी सो माग गरेको हो।

त्यसैगरी टोलीले त्यस क्षेत्रमा उडान भरिरहेका निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको उडानलाई नियमित बनाउनका लागि पनि उनीहरुसहितको बैठक बोलाउन पनि मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरेको थियो।

केही दिन अघिको वर्षात्का कारण सडक बाटोको सञ्जाल, विद्युत र टोलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध भएपछि अहिले कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्ला सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थामा छ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले कर्णालीमा यस्तो खालको अघोषित नाकाबन्दी भईरहेका बेला हवाई सेवा समेत नियमित नहुँदा त्यहाँका जनताले ठूलो पीडा भोग्नु परेको गुनासो समेत गरे।

उनले यस क्षेत्रको हवाई उडानको समस्या तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरिएको बताए। पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘कर्णालीका लागि हवाई सेवाको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्नु प¥यो।  यसका लागि केही ट्वीनटर जहाजहरु थप गर्नुप¥यो भनेर मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। अहिले तत्काल निजी क्षेत्रको उडान सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई एउटा आमन्त्रण गरेर मिटिङ कल गर्नुप¥यो। भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं । अव मन्त्रीज्यूले चाँही मिटिङ कल गर्ने भनेर हामीलाई भन्नु भएको छ। र, दुई जहाजहरु खरिदका लागि योजना रहेको कुरा पनि उहाँले हामीलाई आश्वस्त गराउनु भएको छ।’

यता, मन्त्री श्रेष्ठले भण्डारी नेतृत्वको टोलीलाई कर्णालीमा देखिएका हवाई उडानको समस्या समाधान हुने गरी २ वटा विमान खरिद गर्ने योजना अघि सारिएको जवाफ भने भएको थियो निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई बोलाएर सो क्षेत्रमा उडान सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिने आश्वासन समेत दिनु भएको थियो।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने निजी क्षेत्रको अपारदर्शी हवाई उडानका लागि त्यहाँका जनताले ठूलो सास्ती भोग्नु परेकाले सो समस्या पनि समाधानका लागि मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।

यसअघि गृह मन्त्रालयले पनि केही दिन अघि आएको वर्षात्का कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाल, विद्युत र टेलिफोन सेवा तत्काल संचालनमा ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।