एकै वर्षमा १६ हजार बढी भ्रष्टाचारका उजुरी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा १६ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन् ।

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३१.१ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहपछि शिक्षासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा उजुरी १५.३ प्रतिशत छन् ।

यससम्बन्धी विस्तृत विवरण समेटिएको आयोगको ३२औं प्रतिवेदन बुधबार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।त्यस्तै, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ७.७ प्रतिशत, वन तथा वातावरणको ४.६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा पर्यटन तथा वाणिज्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरी ३.२ प्रतिशत छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।खानेपानी तथा सहरी विकास २.९ प्रतिशत, अर्थ १.९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपंक्षी १.९ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ०.९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५.७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ४.८ प्रतिशत र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३ प्रतिशत रहेका छन् ।

६३९ प्रतिवादीसँग बिगो माग
आयोगले एक वर्षको अवधिमा १ सय ३१ आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३५, गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ३४, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ३२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ५ र विविध विषयका १२ वटा रहेका छन् ।

कुल ६ सय ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा आयोगले उनीहरूसँग २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार १ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोग प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । यसअघि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा १ सय १३ अभियोगपत्र दायर गरेकोमा ४ सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।