नागरिकता विधेयक : राष्ट्रपति भण्डारीबाटै संविधान उल्लंघन

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छिन्। मंगलबार मध्यरातिसम्म रहेको विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने समयमा त्यसमाथि कुनै निर्णय नगरेकी हुन्।नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छिन्।

भण्डारी समक्ष दोस्रोपटक प्रमाणिकरणका लागि नागरिकता विधेयक पेश भएको मंगलबार १५ दिन पुगेको थियो। सन्देसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसदले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पुनः प्रमाणिकरणका लागि पठाएको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई छ।संविधानको धारा ११३ ९४० ले पुनःविचारका लागि फिर्ता पठाएर फेरि प्रमाणिकरणका लागि पेश भएको विधेयक रोक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।

संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ११३ ९४० मात्रै उल्लंघन गरेकी छैनन्। उनले धारा ६१ ९४० को समेत ठाडो उल्लंघन गरेकी छिन्।

संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्वबाट उनी च्युत भएकी छिन्। संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको कर्तव्यबारे किटान गर्दै भनेको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।’

नागरिकता विधेयक आफू समक्ष पेश भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न पक्षसँग लगातार छलफल परामर्श गरिरहेकी थिइन्। पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने सुविधा नभएको बताए। सोमबार उनले भनेका थिए, ‘उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्दिन भन्न पाउनुहुन्न। संविधानले उहाँलाई यो सुविधा दिएको छैन।’

प्रमाणिकरणका लागि पहिलोपटक पेश भएको विधेयकमा १५ बुँदे सुझावसहित भण्डारीले भदौ २९ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपतिको उक्त सन्देशलाई सम्बोधन नै नगरी सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएपछि भण्डारी असन्तुष्ट छिन्।