हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयसहित सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकार महासङ्घको प्रदेश कार्यालय राख्ने गरी सञ्चारग्राम भवन भनाउने भएकोे छ ।
आज प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले सरकारी सञ्चार संस्थाका प्रदेशस्तरीय कार्यालयलाई कार्यसम्पादनमा सहज होस् भन्नका लागि कार्यक्रम हलसहितको कार्यालय उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
उनले पत्रकार महासङ्घको प्रदेश कार्यालय रहने गरी पनि कार्यालय स्थापना हुने र प्रेससँग सम्बन्धित अन्य सङ्घसङ्गठनको पनि उचित व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समिति, पत्रकार सम्बद्ध संस्था प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस सङ्गठन र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का प्रदेश समितिहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
उनले पत्रकार दुर्घटना बीमा, पुरस्कार, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि, लेखनवृत्ति, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाहरूको भवन निर्माण तथा स्तरीकरण, भ्रमणलगायत सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको बताए।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूलाई निकै राहत मिलेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारु मगरले बताए । “यद्यपि हामीले अपेक्षा गरेको र पटक–पटक छलफल गरेका धेरै विषय समेटिएको छैन, तर पाँचवटा आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेट तुलना गर्दा हालसम्म राम्रो सम्बोधन गरिएको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हो, हाम्रा कुरा सुनेर सञ्चार क्षेत्रलाई थोरै भए पनि प्राथमिकतामा राखिदिएकामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालसहित प्रदेश सरकारप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ”, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
विहीबार, ०२ असार २०७९, १३ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बागमती प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१ प्रतिशत
बागमती प्रदेशमा तीन दिन ‘गणतन्त्र दिवस २०८३’ मनाइने
यातायात क्षेत्र सुधार्न बागमती प्रदेशको निर्देशन: ६ महिनाभित्र थप ट्रायल सेन्टर खोल्न निर्देशन
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा २७ अर्ब ९३ करोड राजस्व संकलन
प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा बागमती प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग छलफल
बागमती प्रदेश सरकारले समायोजन गर्यो गाडी भाडा