रेल र पानीजहाजको सपनामा सिमित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा आफूले देखेको रेल र पानीजहाजको सपना पाँच वर्षभित्रै पूरा हुने दाबी गरे । उनले यो सपना आफूले रातमा नभई दिउँसै देखेको बताउँदै तीन वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल कुदाएर देखाउने समेत बताए । संसदबाट आइतबार सर्वसम्मतरुपमा पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने हवाई कल्पनाको सूचीमात्र भएको बताएका छन् ।
सरकारले जनताको आर्थिक जीवनस्तर सुधार गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । जनतालाई राहत दिने खालका कुुनै पनि योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा छैनन् । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार भनिएको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको छैन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम, नीति तथा योजनाप्रति आममान्छेले मसिनो गरी हेरिरहेका छन् तर सरकारको कार्यक्रम केवल अस्पष्ट निबन्धजस्तो मात्रै रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आउला भन्ने अपेक्षामा रहेका नागरिक समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट खिन्न भएका छन् । यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ भन्नेजस्ता शब्दको माला बनाएर कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि वाम सरकारको वास्तविक चरित्र देखिएको भन्दै जनताले आपत्ति जनाएका छन् । विपक्षी दल र तिनका निकट बुद्धिजीवीले सरकारको कार्ययोजनालाई हाँसोमा उडाएका छन् । विपक्षीको धर्म नै विरोध गर्ने हो, तर सरकार समर्थक दल आवद्ध बुद्धिजीवीले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, केवल हवाई कल्पनामात्रै रहेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
सयबुँदे कार्यक्रममा जनताको एजेण्डाभन्दा पनि केही नेताको स्वार्थका आधारमा कार्यक्रम राखिएका छन् । देश संघीय प्रणालीमा गएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहले काम गरिरहेको छ । केन्द्रमा दुई तिहाई गठबन्धनको सरकार छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा वाम पार्टीको सरकार छ । स्थानीय तहका ३५ हजारमध्ये करिब २० हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि वाम पक्षधर छन् । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय र संघीय सरकारको समेत अवमूल्यन गरिएको गुनासो आएको छ ।
रणनीतिक रुपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने काममा सरकार चुकेको छ । कुन विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने हो भन्नेसम्मको भेउ पाउन सकेको छैन सरकारले । कुन विषय महत्वपूर्ण हो, कुन विषयलाई जोड दिदा आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रम  बनाउनेहरु नै अलमलमा परेजस्तो देखिन्छ । उनीहरुले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ ।

सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको माग बमोजिम कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहमा जनताको काम हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व पाएपनि कर्मचारीको अभावमा जनताको काम हुन सकेको छैन । प्रदेशको हालत उस्तै रहेको छ । प्रदेशको संसदको बैठक बसाउने कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक समृद्धिको विषयलाई प्रमुख नारा बनाएको छ । जनताको जीवनस्तर उठाउने विषयलाई उठाएको छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा ती विषय प्रष्टरुपमा आएको छैन । संसदबाट आइतबार सर्वसम्मतरुपमा पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निरास भएका जनताले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
गत साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा बसेको नेकपाको सांसदहरुको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा केही विषय छुटेको भन्दै बजेटमा ती विषय सम्बोधन गरिने पतिवद्धता जनाएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि वर्तमान सरकारलाई कमजोरी गर्ने छुट नभएको बताएका छन्, तर बजेटमा जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालको योजना प्रस्तुत हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।