काठमाडौं । स्थानीयत तह निर्वाचनमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले देशभर तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि आफू अनुकूल चुनावी नतिजा निकाल्ने चुनौति भने कामय छ।आइतबार र समोबार देशभर उम्मेदवारको मनोनय गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यसूची छ। त्यस अगाडिसम्म प्राय ठाउँमा कसको उम्मेदवार हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा टुंगो लगाए पनि अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा सहमति गर्ने जिम्म प्रदेश र तल्ला कमिटीलाई दिइएको छ।
अन्तिम समयसम्ममा पनि तल्ला कमिटीहरुमा तालमेलमा कठिनाइ भइरहेको छ। कतिपय जिल्लामा आआँफै निर्वाचनमा जाने भन्दै दलका नेताहरुले विज्ञप्ति समेत निकालेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनकै एक दल जसपाले असन्तुष्टि जनाएको छ। जसपाले शुक्रबार मेयर र उपमेयर दुवै पदका लागि केन्द्रमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। जबकी गठबन्धनले विराटनगरको मेयर नेपाली कांग्रेस र उपमेयर जसपाले पाउने सहमति गरेको थियो। जसपाले विराटनगरमा आफूहरुलाई कांग्रेसले अपमान गरेको आरोप लगाएको छ।
गोरखामा पनि गठबन्धन दलबीच एक्लाएक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने सहमति बनेको छ। चुनावी तालमेलको प्रयास गरेर पटक पटक बैठक बस्दा पनि सहमति हुन नसकेपछि एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने सहमति भएको जसपा नेता यानप्रसाद भट्टले बताए। दाङमा पनि कतै तालमेल कतै प्रतिष्पर्धा गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनमा बनेको छ।
पोखरा महानरपालिका एकीकृत समाजवादीलाई दिएकोमा नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि उत्तिकै छ। जनआधार नभएको ठाउँमा एसलाई टिकट दिएकोमा गठबन्धनका अन्य दल पनि असन्तुष्ट छ।
तर नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल भने महानगर र उपमहानगरपालिकाको भागबण्डाले गठबन्धनमा राम्रो सन्देश दिए पनि जिल्ला तहको रिपोर्ट आशावादी नरहेको बताउँछन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले गठबन्धनमा आफूले अपमान नखोजेको बताउँदै देशैभरका जिल्लामा कम्तिमा एउटा पालिका पाउनु पर्ने बताए। एमालेले जितेका ठाउँमा आफूहरुको हक लाग्ने बताउँदै उनले त्यसमा पनि गडबड गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
गठबन्धनका लागि कांग्रेसभित्रको अन्तरकलह अर्को चुनौती हो। गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा इतर पक्ष चुनावी तालमेलको पक्षमा थिए। इतर समूहका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा लगायतले तालमेलको विरोध गर्दै आएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले तालमेल गर्दैगर्दा नयाँ पुस्ताले रुखमा भोट हाल्नै विर्सनेत होइनन् भन्ने प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनको विरोध गरेका थिए।
गठबन्धनका अन्य सहयात्री दललाई पनि आन्तरिक असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न सहज छैन। यद्यपि, नेताहरूले सहमतिप्रति प्रतिबद्ध भएर अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्ने दाबी गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेशक लोकराज बराल दलीय व्यवस्थामा पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। ‘यति ठूलो निर्णय आउँदा तरंग ल्याउँछ नै। गठबन्धनबाट निर्णय गर्दा सबै एउटैलाई दिएर पनि हुँदैन। या त गठबन्धन नै गर्दैनौँ, एक्लै लड्छौँ भन्नुपर्यो। यो भन्न गठबन्धनका दलले आँट गरेका छैनन्। एक्लाएक्लै लड्ने निर्णय गरेको अवस्थामा गठबन्धन सरकार नै जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो। व्यावहारिक रूपमा हेर्दा गठबन्धन गर्नुहुँदैन भन्ने होइन, तर गठबन्धन कसरी टिकाउँछन्, त्यो नेताको हातमा छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १० बैशाख २०७९, १७ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभियो मधेश केन्द्रित ८ दलीय गठबन्धन
भूमि अध्यादेशको विपक्षमा मधेश केन्द्रित ८ दलीय गठबन्धन
अहिलेको गठबन्धनको विकल्प छैन, ओलीपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने
आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ, तर अहिले तयारी छैन : प्रधानमन्त्री ओली
काँग्रेस सदनलाई बन्धक बनाएर गठबन्धन भत्काउने चलखेलमा छ : एमाले