काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले फैसलाका कारण विवादमा आएका न्यायाधीशलाई धमाधम छानबिनको दायरमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सवारी ज्यान मुद्दा, अपहरण, जर्बजस्ती करणी मुद्दाको फैसला विवादित बनेपछि न्यायपरिषद्ले हालसम्म तीन जना न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि काजमा झिकाएको छ ।
१३ चैत २०७८ मा जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पीडितलाई जेल सजाय गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई न्यायपरिषद्ले काजमा झिकाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जोशीले गरेको फैसला विवादमा परेकाले प्रारम्भिक छानबिनका लागि काठमाडौं झिकाएका हुन् ।
न्यायाधीश जोशीलाई जर्बजस्ती करणी मुद्दामा न्यायिक विचलनमा परेर फैसला गरेको र कार्यक्षमताको अभावको कारण देखाउँदै काजमा झिकाइएको न्यायपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । उनको स्थानमा अर्को न्यायाधीश पठाउने तयारीमा रहेको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ ।
न्यायाधीश जोशीले बलात्कारको मुद्दामा पीडित भनिएको पक्षलाई निष्क्रिय रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेशलाई आधार बनाएर पीडितलाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएका थिए । सो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदनमा जाने तयारीमा रहेको छ । न्यायाधीश जोशीको इजलासले पीडित पक्ष भनेकालाई बयान फेरेको आधारमा जेल सजाय सुनाएको थियो भने पीडकलाई उन्मुक्ति दिने फैसला सुनाएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०६ बैशाख २०७९, ०७ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस : संसदीय सुनुवाइ समितिको सूचना, उजुरी दिन १० दिनको समय
उच्च अदालतका चार न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि मोसो प्रहार, दुई जना पक्राउ
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, इजलास नराखी छलफलमा जुटे प्रधानन्यायाधीश
पूर्वमन्त्री आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरु विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बैठक बस्दै