काठमाडौं । पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयसहित चार सांसदले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा तोकिएको छ ।
रिटमार्फत पाण्डेयलगायतले पदमुक्त गर्ने पार्टी र प्रदेश संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । दुवै निकायको निर्णय बदर गरेर निरन्तर सांसद पदमा रही कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत उनीहरूले मागेका छन् ।
रिट निवेदकहरू पाण्डेयसँगै विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय हुन् । उनीहरूले २ जेठ २०७८ मा पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने पार्टीको निर्णय र निर्णयअनुसार भएको पत्राचारको आधारमा पदमुक्त गर्ने प्रदेश संसरुद्ध कानुनी चुनौती दिन सर्वोच्च रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरू जनता समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले गरेको पार्टी निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट तत्कालका लागि जोगिएको थियो ।
तर, अन्ततः पोखरेलको सरकार पनि ढल्यो । ढल्नुअघि नै चार सांसद भने पदमुक्त भइसकेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०५ बैशाख २०७९, १२ : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जसपाद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
लुम्बिनीमा ११ महिनामा ५९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत
लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन आजदेखि
बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी गौरवको केन्द्र: मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेश सभा छैठाैँ अधिवेशन ३१ गते बस्ने