निर्वाचनअघि असुल होला ५ अर्ब ४४ करोड बेरुजु ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पुनः निर्वाचन उठ्नका लागि बेरुजु फस्र्यौट अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने गरी आचारसंहिता जारी गरेपछि उनीहरूका नाममा अर्बौँ बेरुजु उठ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष गरेको लेखापरीक्षणका क्रममा विभिन्न स्थानीय तहबाट ५ अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको औंल्याएको थियो । 

पालिकाको मुख्य नेतृत्वको हैसियतले आफ्नो पालिकामा रहेको बेरुजु फस्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व मेयर वा अध्यक्षको हो । 

निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी आचारसंहितासमेत जारी गरिसकेको छ ।

सो आचारसंहितामा हालका जनप्रतिनिधिहरू पुनः निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि यसअघि पालिकामा रहेको बेरुजु अनिवार्य रुपमा फस्र्यौट गर्नुपर्नै प्रावधान राखिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।