महाधिवेशनपछि पनि रास्वपा अन्योलमै : सामाजिक लोकतन्त्रको दाबी, संघीयता र संविधानमा अस्पष्टता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन भएदेखि नै एउटा प्रश्न निरन्तर उठ्दै आएको थियो- यो पार्टीको राजनीतिक विचारधारा के हो ? गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, राज्य पुनर्संरचना र संविधानका मूलभूत मान्यताबारे यसको दृष्टिकोण के हो ? नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले पुराना दलहरूको विकल्प बन्ने दाबी गरे पनि उसको वैचारिक आधारबारे आम मतदाता, राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा सधैँ जिज्ञासा रहँदै आएको थियो। अझ निर्वाचनपछि बलियो जनमतसहित संसद् प्रवेश गर्दै सरकारको नेतृत्वसम्म पुगेपछि यो प्रश्न झन् गम्भीर बनेको थियो।

रास्वपाका नेताहरूले पहिलो महाधिवेशनमार्फत पार्टीको राजनीतिक धार स्पष्ट हुने दाबी गरेका थिए। तर महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजहरूले बरु नयाँ प्रश्न जन्माएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पार्टीले केही विषयमा आफ्नो धार स्पष्ट गरे पनि संघीयता, संविधान संशोधन र राज्य संरचनाबारे अझै अस्पष्ट र अन्तरविरोधी सन्देश दिएको छ।

सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पहिलोपटक रास्वपाको वैचारिक आधारलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ। विचारधारा नभएको आरोप खेप्दै आएको पार्टीका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा हो।

लामिछानेले परम्परागत शक्ति–केन्द्रित कूटनीतिभन्दा ‘विकास कूटनीति’ लाई प्राथमिकता दिने, भारत र चीनबीचको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने तथा नेपाललाई दक्षिण एशिया र हिमालय क्षेत्र जोड्ने ‘जीवन्त पुल’ बनाउने अवधारणा अघि सारेका छन्। तर विचारधाराको औपचारिक घोषणा भए पनि राज्य संरचनाका मूलभूत प्रश्नमा पार्टीको धार स्पष्ट हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेको छ।

संघीयतामा दुई दस्तावेज, दुई संकेत
महाधिवेशनमा पेश भएका सभापति लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेका दस्तावेजले संघीयताबारे फरक–फरक सन्देश दिएका छन्। लामिछानेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभा बनाउने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ।

संघीयताका सन्दर्भमा भने उनले ‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनःसंरचना’ को पक्षमा रहेको मात्र उल्लेख गरेका छन्। तर पुनःसंरचना भन्नाले के ? प्रदेशको संख्या घटाउने कि अधिकार पुनर्वितरण गर्ने ? प्रदेशलाई बलियो बनाउने कि कमजोर ? दस्तावेज मौन छ।

यता उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थराजनीतिक दस्तावेजमा भने अझ स्पष्ट रूपमा ‘प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना’ को प्रस्ताव गरिएको छ। उनले पार्टीको संख्या र सामर्थ्य पुगेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, स्थानीय तहको संख्या घटाउने तथा प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषय बहसमा ल्याइसकेको उल्लेख गरेका छन्। यही बिन्दुले रास्वपाको संघीयताप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोणबारे बहस चर्किएको छ।

चुनावअघि एउटा, महाधिवेशनमा अर्को ?
रास्वपाको वर्तमान धारणा र चुनावी प्रतिबद्धताबीच पनि अन्तर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। पाँच महिनाअघि जनकपुरमा आयोजित पहिलो चुनावी सभामा त्यसबेला प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रहेका वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संघीयतालाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले स्थानीय प्रशासन सञ्चालनका सामान्य निर्णयका लागि समेत काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने र प्रदेशलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने वाचा गरेका थिए। 'अधिकार माग्न काठमाडौं जाने होइन, पशुपति घुम्न जाने हो,' भन्दै उनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर महाधिवेशनपछि सार्वजनिक भएका दस्तावेजहरूले प्रदेशसभाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

माओवादीको पुरानो एजेण्डा, रास्वपाको नयाँ प्रस्ताव
रोचक पक्ष के छ भने रास्वपाले अघि सारेका केही प्रमुख एजेण्डा संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीले उठाएका मुद्दासँग मिल्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव तत्कालीन माओवादीको प्रमुख अडान थियो। संविधान जारी हुँदा यी विषय समेटिन नसकेपछि माओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेको थियो। तर संविधान निर्माणको दशक लामो राजनीतिक संघर्ष, जनयुद्ध र त्यसले जन्माएको संघीय संरचनाबारे भने रास्वपाको दस्तावेज मौन देखिन्छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमा संविधानसभासम्म आइपुग्ने राजनीतिक यात्राको पर्याप्त चर्चा नहुनुले पनि प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचन प्रणालीका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह रास्वपाको पछिल्लो धारणा कुनै नयाँ कुरा नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार पार्टी स्थापना भएदेखि नै रास्वपाले संघीयताप्रति उत्साहजनक समर्थन जनाएको देखिँदैन। ‘रास्वपा कहिल्यै पनि संघीयताको प्रखर पक्षधर पार्टी होइन। उसले संघीयतालाई मन नलागी–नलागी स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ,’ साहको विश्लेषण छ।

नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता नारायण वाग्ले भने प्रदेशसभाविहीन संघीयता सम्भव नहुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार विधायिकी अधिकारबिना प्रदेश केवल प्रशासनिक एकाइमा सीमित हुन्छ र त्यो संघीयताको मूल मर्मविपरीत हुन्छ। महाधिवेशनले रास्वपालाई संगठनात्मक रूपमा बलियो बनाएको हुन सक्छ। ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वैचारिक परिचय पनि दिएको छ। तर संघीयता, संविधान संशोधन, प्रदेशसभा, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायत राज्यका आधारभूत प्रश्नमा पार्टीको दृष्टिकोण अझै पूर्णतः स्पष्ट देखिएको छैन।

राजनीतिक दलहरू परिपक्व हुँदै जाँदा उनीहरूको विचारधारात्मक पहिचान पनि स्पष्ट हुँदै जान्छ। तर रास्वपाको हकमा महाधिवेशनपछि समेत एउटा प्रश्न यथावत् छ - रास्वपा आखिर सुधारवादी शक्ति हो, संघीयताको पुनर्संरचना चाहने शक्ति हो, कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाकै मूलभूत पुनर्लेखन खोजिरहेको शक्ति हो ।