सीजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन गृहकार्य

काठमाडौं । सरकारले चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम टेलिकम्युनिकेसन्सलाई टेलिकम सेवाको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र (मोबाइल सेवाको लाइसेन्स) दिन गृहकार्य थालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राजपत्रबारे सुझाव नै मागेको छ ।

झण्डै ५ वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले सीजी टेलिकमलाई लिइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको  पालामा मन्त्रिपरिषद बैठक (१५ जेठ, २०७४) ले  आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन तोकिएका पूर्वशर्त पुरा नगरी सीजीलाई लाइसेन्स दिने  निर्णय गरेको थियो । सीजी टेलिकम प्रालिलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।

तर, सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नै भएन । जसका कारण सीजी टेलिकमले अहिलसम्म लाइसेन्स पाउन सकेको छैन ।
अहिले सरकारले नै प्राधिकरणलाई सरकारको सोही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा कस्ता विषयहरु उल्लेख गर्ने भनेर पत्र काटेरै सोधेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयबारे राय मागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । कानुनअनुसार प्राधिकरणले राजपत्रमा रहनुपर्ने बुँदाबारेको मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा राय पठाइने उनले बताए ।