स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन १२ अर्ब खर्च हुने

काठमाडौँ । सत्तारूढ गठबन्धनले जेठ महिनामा गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ । 

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसको तुलनामा यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ ।  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगबाट ८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यस  पटकको निर्वाचनमा १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन सक्ने अनुमान तयार भएको छ ।’

पछिल्लो चार वर्षमा कर्मचारीको तलब भत्ता मात्रै ३० प्रतिशत वृद्धि भएको र बजारमा महँगीसमेत बढेको हुनाले निर्वाचनमा अघिल्लो पटकको भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको पौडेलले बताए । पाँच वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलरको मूल्य समेत बढेको हुँदा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने निर्वाचन सामग्रीमा पनि बढी लागत पर्ने आयोगको अनुमान छ । 

देशभरका ७५३ स्थानीय तह भएका कारण ७ सय ५३ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुन्छन् । ती कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत र ६ जना सहायक कर्मचारीसहित कुल ८ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको हुन्छ । यस हिसाबले ७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार २४ जना जनशक्ति तीनदेखि चार महिनासम्म खटिएका हुन्छन् । 

यस पटक निर्वाचनको क्रममा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीसमेत खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए । त्यसले पनि निर्वाचनको लागत बढाउँछ ।  निर्वाचनका लागि आयोगलाई प्राप्त हुने कुल बजेटको २० प्रतिशत जति खरिदमा खर्च हुने अनुमान आयोगको छ । विगतका स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला खरिद गरिएका कतिपय सामग्रीहरू आयोगसँग मौज्दात भए पनि कतिपय सामग्रीहरू नयाँ नै किन्नुपर्ने उनले बताए ।