किन बढ्दो छ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कमल थापाबीचको दूरी ?

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, १९ मंसिर २०७८, १३ : १३
किन बढ्दो छ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कमल थापाबीचको दूरी ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले सबैभन्दा पहिलो आक्रोश पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति पोखेपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा तरंग आएको छ । उनको आक्रोशले गम्भीर प्रश्न यो उठायो कि निर्मल निवास र कमल थापाबीच सम्बन्ध समुधुर रहेनछ ।

यो स्वयं थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्बन्ध बिग्रिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत पुष्टी नै  गरेर लेखिदिए– ‘पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दछु, बधाई छ ज्ञानेन्द्र शाह र धन्यवाद, मैले राहत र उन्मुक्ति पाएको छु ।’

थापा यतिमा नै रोकिएका छैनन् । राजा ज्ञानेन्द्र शाह र संवैधानिक राजतन्त्रका लागि गरेको योगदानको पनि स्मरण गराउँदै अगाडि आक्रोश पोखेका छन्, ‘सिंगो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर २०६३ सालदेखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो, सो एजेन्डाको मुल संवाहकलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस्, हार्दिक शुभकामना ।’ 

सार्वजनिक रूपमा नै पूर्वराजा र थापाबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको पुष्टी भए पनि यो आज आएर बिग्रिएको होइन, यो सम्बन्ध बिग्रिएको संविधान निमार्णताकादेखि नै हो । पूर्व राजा निकट एक नेता भन्छन,  ‘दोस्रो संविधानसभामा २५ सिट ल्याउँदासम्म राजा र थापाजीको सम्बन्ध राम्रो थियो । तर, त्यत्रो सिट ल्याउँदा पनि संविधानसभामा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पक्षमा माहोल बनाउन नसकेपछि राजा रिसाएका थिए ।’ 

पूर्वराजा शाहले संविधानसभाभित्र काँग्रेस तथा तराई मधेस केन्द्रित दललगायत भित्र राजतन्त्रवादी र हिन्दुवादीहरु रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई आफ्नो एजेन्डामा जोडबल गर्न आग्रह गरेका थिए ।  तर, थापाले अन्य पार्टीका नेताहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुको सट्टा आफ्नै एजेन्डामा टिक्न नसकेपछि पूर्वराजा शाह रिसाएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा थापा नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपा नेपालले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका त थिए । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो चित्त बुझेको थिएन ।

‘कम्तिमा हिन्दु राज्यलाई संविधानसभाबाट नयाँ संविधान कायम गर्न सकेको भए, संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा दोस्रो चरणमा सफल हुन्छ भन्ने विश्वास राजाको थियो । त्यसमाथि छिमेकी भारत पनि हिन्दु राज्यको पक्षमा रहेको विषयलाई राजाले थापालाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उनले त्यसतर्फ पाइला चालेनन्’, पूर्व राजानिकट नेता भन्छन् ।

दोस्रो, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध र चीनसँग पारवहन सम्झौताले तत्कालीन राप्रपाको हैसियतलाई उचाइमा लगे पनि पछि नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने तत्कालीन केपी ओलीको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकारमा गएको पनि पूर्व राजाको चित्त बुझेको थिएन । 

‘भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको तथा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेकोमा राजा खुसी पनि थिए’, शाह निकट नेताले भने,  ‘भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने सरकारलाई प्रचण्ड र देउवाले ढालेकोमा राजा खुसी थिएनन् । तर राजाले रोक्दारोक्दै पनि थापाजीहरू प्रचण्ड सरकारमा जानुभयो, राजा झन् रिसाए ।’ 

उनका अनुसार राजाको बुझाइअनुसार ‘भारतीय डिजाइनमा बनेको प्रचण्ड सरकार’ पदका लागि जानु हुँदैन्थ्यो, यो स्वयं राजाले थापालाई बोलाएर रोक्न खोजेका थिए । तर, थापा रोकिएनन् । अन्ततः पूर्व राजाको आपत्ति रहँदारहँदै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएपछि पार्टीको छवि बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सन्देश पठाएपछि स्वयं थापाले सार्वजनिक रूपमा नै लेख लेखेर प्रचण्ड सरकारमा जानु गल्ती भएको भन्दै आत्माआलोचना गरेका थिए । तर, थापाको सार्वजनिक आत्माआलोचनाले पूर्व राजाको चित्त बुझिरहेको थिएन ।

यी घटनाले पूर्वराजा शाह र थापाबीच भेटघाट नै लगभग बन्द भएको अवस्था थियो । सार्वजनिक कार्यक्रमबाहेक पूर्वराजा र थापाको यस ६ वर्षमा भेट नै भएन भने पनि हुन्छ, पूर्वराजा निकटहरू भन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई थप आक्रोशित बनाउने घटना नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशन पनि रहयो । १९ मंसिरमा चितवनमा अतिथिका रूपमा बोलाइएका थापाले राप्रपाको अजेन्डा बोक्नेभन्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रंशसा गरेको विषयले पूर्वराजा शाह थप आक्रोशित बनायो । 

‘नेकपा एमालेलाई शुभकामना दिनु ठिकै थियो । तर, सबै काम ओलीले नै गरेको भनेर अर्काका नेतृत्व र पार्टीको प्रंशसा गर्ने, तर आफनो पार्टीको अजेन्डा नभनेपछि राजा रिसाउन पुगेका हुन्,’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निकटले भने । 

उनका अनुसार एमाले र ओलीको प्रशंसा गर्दा राप्रपाको अजेन्डा ओझेलमा परेको तथा मत घट्न गएको पूर्व राजाको निष्कर्ष छ । जसकारण, पूर्वराजा शाहले दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी राजेन्द्र लिङदेनलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि ‘सचिवालय परिचालन’ गर्नुको उद्देश्य राजतन्त्रप्रति बढिरहेको युवा आकर्षणलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वास पनि हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस